मुंबई (वृत्तसंस्था) मुंबई पोलीस आयुक्तालयात सेवेत असणारे निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षकांची आठ वर्षांनी जिल्ह्याबाहेर बदली झाली पाहिजे, असे काही बंधनकारक नाही. असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
मुंबईत अनेक पोलीस अधिकारी एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून असतात. याला आक्षेप घेत मुलुंड येथील अंकुर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या १२ मार्च २०१९ च्या परिपत्रकावर न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित केले.
या परिपत्रकात जिल्हा अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना बदल्यांच्या सहा व आठ वर्षांच्या कालावधीबाबत सूचित केले होते. त्यानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सलग सेवेच्या आठ वर्षांनी, तर इतर जिल्ह्यांत सहा वर्षांनी बदली करण्याची तरतूद केली होती. ते परिपत्रक महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम २२ (एन) (डी) जारी केले होते. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंबंधी मुख्य कायद्यांतर्गत काढलेल्या परिपत्रकानुसार, मुंबई पोलीस दलातील निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षकांची आठ वर्षांनी जिल्ह्याबाहेर बदली झाली पाहिजे, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. याची दखल खंडपीठाने घेतली.
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा !
परिपत्रकात आठ किंवा सहा वर्षांच्या सलग सेवेचा कालावधी हा संबंधित अधिकाऱ्याला वारंवारच्या बदलीमुळे होणारा त्रास टाळण्यासाठी संरक्षण म्हणून नमूद केलेला आहे. त्यामुळे आठ वर्षांनी बदली केलीच पाहिजे, असे कोणतेही बंधन नाही, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावली.
