धरणगाव (प्रतिनिधी) शहरातील धरणी नाल्यात १ नोव्हेंबर रोजी रेशन कार्डचा भला मोठा गठ्ठा सापडल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली होती. वास्तविक बघता रेशन कार्ड हे भारत सरकारचे मान्यताप्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट मानले जाते. तरी देखील प्रशासनाने सापडलेल्या ‘त्या’ रेशन कार्डचा १० दिवस उलटल्यानंतरही पंचनामा केलेला नाही. एवढेच काय याबाबत पोलिसात देखील तक्रार देण्यात आली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आता होत आहे.
काय होतं नेमकं प्रकरण?
१ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी साधारण ५० ते ६० रेशन कार्डांचा एक गठ्ठा धरणी नाल्यात वाहून आला. रेशन कार्डचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गठ्ठा बघून नागरिकांमध्ये एकच चर्चेला उधाण आले होते. त्यानंतर काही सुज्ञ नागरिकांनी भाजपा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष संजय महाजन यांना फोन लावून याबाबत सूचना केली. त्यानंतर श्री .महाजन यांनी धरणी परिसरात लागलीच भेट देत तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांना फोन लावत रेशन कार्डचा गठ्ठा सापडल्या बाबतच्या घटनेची माहिती देत चांगलेच खडेबोल सुनावले. जर अशा पद्धतीने धान्यमालासह रेशन कार्डचा काळाबाजार होत असेल तर याबाबत कडक कारवाई करावी, अन्यथा भाजप तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा दिला होता.
रेशन कार्ड भारत सरकारचे मान्यताप्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट
भाजपच्या या इशाऱ्यानंतरही महसूल प्रशानानाने कुठलेही पाऊल उचलेले दिसत नाहीय. वास्तविक बघता रेशनकार्ड अत्यंत महत्वपूर्ण शासकीय दस्तऐवज आहे. रेशन कार्ड हा असा दस्तऐवज आहे, ज्याच्या आधारावर देशातील गरिबांना स्वस्त दरात धान्य मिळते. राज्य सरकार रेशन कार्ड जारी करतात. रेशन कार्ड हा आपल्या ओळखीचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. रेशन कार्ड ओळखपत्र आणि पत्ता पुरावा म्हणून देखील वापरता येते. नवीन गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी, ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्यासाठी, बँक खाते उघडण्यासाठी, सिम कार्ड मिळवण्यासाठी आणि मतदार ओळखपत्र मिळवण्यासारख्या इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी रेशन कार्डचा वापर केला जातो. अगदी भारत सरकारचे मान्यताप्राप्त सरकारी डॉक्यूमेंट मानले जाते.
रेशन कार्डचा ‘तो’ गठ्ठा जप्त देखील केला नाही
त्यामुळे धरणगावात मोठ्या प्रमाणात रेशन कार्डचा गठ्ठा सापडल्यानंतर लागलीच घटनास्थळी पंचनामा होणे, गरजेचे होते. तसेच रीतसर पोलिसात तक्रार देखील देणे गरजेचे होते. परंतू घटनेला १० दिवस उलटूनही याबाबत कोणतीही प्रशासकीय कारवाई न झाल्यामुळे अनेक प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. धक्कादायक म्हणजे महसूल विभागाने अद्यापपर्यंत रेशन कार्डचा तो गठ्ठा जप्त देखील केलेला नाहीय. याबाबत तहसीलदार नितीन कुमार देवरे यांच्याशी संपर्क साधला होऊ शकला नाही.
बनावट रेशन कार्ड बनविणे दंडनीय गुन्हा
बनावट पद्धतींचा वापर करणे किंवा बनावट रेशनकार्ड बनविणे हा आधीपासूनच अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे, परंतु आता यावर कडक निर्बंध आणले जात आहेत. बनावट रेशनकार्ड बनविण्यात एखाद्या दोषी आढळल्यास त्याला पाच वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. दुसरीकडे अन्नधान्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रेशनकार्ड बनविण्याच्या बदल्यात लाच मागितली किंवा आपण त्यांना लाच दिली तर त्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे धरणगावात सापडलेले रेशन कार्ड खरे होते की, बनावट? याचा तपास होणे गरजेचे आहे.
धान्याचा काळा बाजारप्रकरणी आधीच आहे दोघांविरुद्ध गुन्हा
नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या पथकाने ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातील शहरातील कलम जिनिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान्य साठा जप्त केला होता. छापा टाकल्यानंतर दोन दिवस पंचनामा करून हा सर्व प्रकार रेशनचे धान्य काळ्या बाजारात विकण्याचा उद्देश असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या निष्पन्न झाल्यानंतर याप्रकरणी दोघांच्या विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याठिकाणी तब्बल १२.६३ लाख रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता.
तहसीलदारांकडून माहिती घेतो : जिल्हा पुरवठा अधिकारी
याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संपूर्ण घटनाक्रम प्रस्तुत प्रतिनिधीकडून जाणून घेतला. तसेच संबंधित प्रकरण गंभीर आहे. याबाबत लागलीच तहसीलदारांकडून लागलीच माहिती घेतो, अशी प्रतिक्रिया दिली.
आंदोलन करायला भाग पाडू नका : संजय महाजन
भाजपा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष संजय महाजन यांनी तहसीलदार नितीनकुमार देवरे यांना फोन लावत रेशन कार्डचा गठ्ठा सापडल्या बाबतच्या घटनेची माहिती देत चांगलेच खडेबोल सुनावले होते. तसेच जर अशा पद्धतीने धान्यमालासह रेशन कार्डचा काळाबाजार होत असेल तर याबाबत कडक कारवाई करावी, अन्यथा भाजप तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा दिला होता. परंतू दहा दिवस उलटूनही कारवाई होत नसल्यामुळे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दाट संशय येतोय. तर तहसीलदारांनी तात्काळ कारवाई करावी. त्यांनी आंदोलन करायला भाग पाडू नये, असा गंभीर इशारा संजय महाजन यांनी दिला आहे.
भाजपकडून स्वतंत्र तपास सुरु
रेशन कार्डबाबत माहिती देऊनही पाहिजे तशी चौकशी आणि कारवाई होत नसल्यामुळे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा भाजपला दाट संशय आला. त्यामुळे भाजपा ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष संजय महाजन यांनी भाजपचे शहरध्यक्ष दिलीप महाजन आणि कन्हैय्या रायपुरकर यांच्याकडे रेशन कार्डवर नाव असलेल्या व्यक्तींची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यानुसार भाजपकडून रेशन कार्ड प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास सुरु असल्याचे माहिती मिळाली आहे.
