नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याच्या मागण्या व अनुदान याबाबत बुधवारी लोकसभेतील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी अमोल कोल्हेंच्या अभ्यासपूर्ण आणि जनतेच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब लोकसभेत उमटविणाऱ्या या भाषणाने सर्वांचेच पुन्हा लक्ष वेधून घेतले. ‘महाराष्ट्रानं केलेली २० लाख लसींची मागणी केंद्र सरकारनं त्वरीत पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ‘ज्याचा गड सुरक्षित, त्याचा मुलुख सुरक्षित’ असं सांगत महाराष्ट्राचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.
आयएएस व आयपीएसच्या धर्तीवर इंडियन हेल्थ सर्विसेस सुरु करावी, यामुळे आरोग्य क्षेत्रास तज्ज्ञ व प्रशासकीय कौशल्य असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, असा मुद्दा अमोल कोल्हे यांनी यावेळी मांडला. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात २ लाख २३ हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले. परंतु ही तरतूद अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३२ टक्के एवढी आहे. म्हणजे केवळ ७२ हजार कोटी रुपये आरोग्यासाठी राखून ठेवले गेले आहेत. आपल्या जीडीपीच्या केवळ १.५ टक्के इतकीच ही रक्कम आहे, असं अमोल कोल्हे यांनी सांगितलं.
अमोल कोल्हे पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने देशभरात २२ एम्स निर्माण करण्याची घोषणा केली. पण यासोबतच सरकारी हॉस्पिटल्सच्या निर्मितीसाठी भौगोलिक विभागणीसोबत लोकसंख्येच्या घनतेचे निकष देखील विचारात घेतले पाहीजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सरकारी हॉस्पिटल्सची उभारणी केली गेली पाहीजे. दरवर्षी रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये जवळपास दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. तर साडे चार लाख लोक अपंग होतात. यामध्ये सर्वाधिक तरुण व मध्यमवयीन व्यक्तींचा समावेश आहे, असं अमोल कोल्हे यांनी सांगितलं. ‘शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणि सीएसआरच्या माध्यमातून इंद्रायणी मेडीसिटी प्रोजेक्ट सुरू करत आहोत. यामध्ये ९ मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि डायग्नॉस्टिक सेंटरचा यामध्ये समावेश आहे, यासाठी केंद्र सरकारने विशेष निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
‘आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्चासाठी ४ टक्के सेस वसूल केला जातो. त्याचा विनियोग कसा आणि कुठे केला याबद्दल आरोग्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आरोग्य यंत्रणेमध्ये आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे हे करोनामुळं आपल्याला कळून चुकलं आहे. त्यामुळं आरोग्य सेवेसाठीच्या धोरणनिश्चिती आणि उपाययोजना केल्या जाव्यात. त्या अंतर्गत आयएएस आणि आयपीएसच्या धर्तीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी देखील ‘इंडियन हेल्थ सर्व्हिसेस’ची (आयएचएस) निर्मिती केली जावी. जेणेकरून आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या हातात देशाच्या आरोग्याचा कारभार सोपविला जाऊ शकेल,’ अशी सूचनाही त्यांनी केली.
महाराष्ट्रात जिथे कोरोनाची दुसरी लाट दरवाजा ठोठावत आहे, तेथे नोकरी करणाऱ्या १८ वर्षावरील सर्वांना व्हॅक्सीन ऑन डिमांड द्वारे लस उपलब्ध करून दिली जावी. जेणेकरून पुन्हा अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचणार नाही. लसीकरण मोहीमेसाठी १०० बेड हॉस्पिटलची अट घातली गेली आहे. परंतु ग्रामीण भागात ५० बेडचे जिल्हा रुग्णालये आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्येही लसीकरणाला परवानगी दिली जावी, जेणेकरून लसीकरणाचे प्रमाण आणि व्यापकता वाढेल.
सध्याच्या निकषांनुसार महाराष्ट्राला सध्या ३ कोटी ५४ लाख लसींची गरज आहे. परंतु आजपर्यंत केवळ ६५ लाख ४९ हजार लस उपलब्ध झाल्या आहेत. दर आठवड्याच्या मागणीपैकी केवळ २५ टक्के पुरवठा केला जात आहे.बाकी देशांमध्ये आपण लसींचा पुरवठा करत आहोत त्याबद्दल अभिनंदन होतय, दुसऱ्यांची मदत करणे चांगली बाब आहे. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिकवणुकीप्रमाणे ‘ज्याचा बालेकिल्ला मजबूत त्याचा गड सुरक्षित,ज्याचा गड सुरक्षित त्याचा मुलूख सुरक्षित’ म्हणून महाराष्ट्राची २० लाख लसींच्या मागणीची पुर्तता तात्काळ केली जावी,अशी मागणीही अमोल कोल्हे यांनी केली.
