मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील (Maharashtra) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील (Maharashtra Local Body Election) सुनावणी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर गेली आहे. आता ही सुनावणी पुढच्या महिन्यात म्हणजेच, फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लांबणीवर पडल्याचे चित्र पुन्हा एकदा निर्माण झाले आहे.
आज सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) कामकाजात हे प्रकरण लिस्ट करण्यात आलं होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करण्यास सांगितलं आहे. महापालिका निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचं उत्तर या सुनावणीवर अवलंबून आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दाही याच याचिकेत समाविष्ट आहे. मागील अनेक दिवसांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं लांबणीवर जात आहे. या प्रकरणावरील शेवटचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी 28 जुलै 2022 रोजी दिला होता. याच सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यानंतर 92 नगरपरिषदांचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं. नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील नवा अध्यादेश काढण्यात आला, त्यानंतर हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. आज या प्रकरणाचा कोर्टाच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाईल, असं सांगण्यात आलं.
