नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ज्या ठिकाणी निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झाला नसेल, त्या ठिकाणीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाणार असल्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. हा कार्यक्रम रोखणे कठीण होणार आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. नामांकन प्रक्रिया जी उद्यापासून सुरू होणार आहे त्यावर एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. परंतु, राज्य निवडणूक आयोग व्यवस्थिती सांगू न शकल्यामुळे याचिका पास ओव्हर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर जेवणाच्या सुट्टीनंतर पुन्हा एकदा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात सुप्रिम कोर्टात सुनावणी होती. आता पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. काही दिवसापूर्वी राज्यात ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या होत्या.
काही दिवसांपूर्वी बांठिया आयोगानं राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर केलाय आहे. इम्पिरिकल डेटाबाबतच हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये जो इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या आधारावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडी वाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे ही सुनावणी झाली.
4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर राज्यात स्थानिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी शिंदे सरकारकडून करण्यात आली आहे.
