मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीला गुरूवारी मंजुरी देऊन ती राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे. मात्र त्या यादीला काटेकोर निकष लावत त्यातील तरतुदीत न बसणारी नावे काढून टाकण्याची शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्त केली. त्यामुळे राज्यपाल विरूध्द राज्य सरकार हा संघर्ष पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्‍यता आहे.
मंत्रिमंडळाच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत 12 सदस्यांच्या यादीला मंजूरी दिली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ही यादी राज्यपालांना सादर करतील, असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भूजबळ यांनी पत्रकारांना सांगितले. विधान परिषदेच्या दहा सदस्यांच्या जागा सहा जूनला तर दोन जागा 15 जूनला रिक्त झाल्या होत्या. मात्र करोना आणि राज्यपाल काही तरी किरकोळ कारण काढून यादी परत पाठवतील या भीतीने ही यादी तातडीने देण्यात आली नव्हती.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने प्रत्येकी चार नावे सुचवली आहेत. शिवसेनेनच्या यादीत उर्मिला मातोंडकर, शरद पोंक्षे, चंद्रकांत खैरे, सचिन आहीर आणि सुनिल शिंदे यांच्या नवांवर चर्चा झाली होती, असे पक्षातील एका नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. तर कॉंग्रेसकडून सचिन सावंत, आशिष देशमुख, नसीम खान आणि सत्यजीत तांबे तर राष्ट्रवादीकडून शिवाजीराव गर्जे, आदिती नलावडे, एकनाथ खडसे आणि राजू शेट्टी यांची नावे निश्‍चित करण्यात आली.
साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार आणि समाजसेवा क्षेत्रातील 12 जणांच्या नावे राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून राज्यपाल सादर करतात. मात्र त्या नावांना मंत्रीमंडळाची संमती आवश्‍यक असते. आता हेच निकष कठोरपणे बसवून यातील काही नावांवर राज्यपाल आक्षेप घेण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी या यादीला मान्यता न दिल्यास पुन्हा एकदा सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष पेटण्याची शक्‍यता आहे.
