मुंबई (वृत्तसंस्था) सध्या राज्यभरातच नाही तर देशभरामध्ये चर्चा असणाऱ्या आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणाशीसंबंधित अधिकारी समीर वानखेडे आणि त्यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांवरुन शिवसेनेनं पहिल्यांदाच थेटपणे आपली भूमिका मांडलीय. आर्यन प्रकरणी २५ कोटींची तोडबाजी तर ३५०० किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी? असा खोचक सवालही सामनातून विचारण्यात आला आहे.
काय म्हटलंय सामना अग्रलेखात ?
भारतीय जनता पक्षाचा जन्म काही पवित्र झग्यातून झालेला नाही. हा पक्षसुद्धा इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे हाडा-मांसाचाच बनलेला आहे. त्यांचेही पाय मातीचेच आहेत. हे त्यांच्या प्रमुख लोकांनी समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे सत्तेची तागडी वर खाली होतच असते, हे त्यांनी विसरू नये. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून या पक्षाने महाराष्ट्रात जो धुमाकूळ घातला आहे त्यातले एक एक प्रकरण त्यांच्यावरच उलटताना दिसत आहे. कॉर्डेलिया क्रुझवर एक-दोन ग्रॅम अमली पदार्थ सापडले व त्याचा मोठा उत्सव एनसीबीच्या समीर वानखेडे नामक अधिकाऱ्याने केला. त्याच दरम्यान गुजरातच्या मुंद्रा पोर्टवर ३५०० किलोचे हेरॉईन सापडले. त्याची किंमत २५ हजार कोटी इतकी आहे. या बंदराचे मालक उद्योगपती अदानी आहेत. त्यामुळे प्रसिद्धी व कारवाईच्या बाबतीत ३५०० किलो हेरॉईनवर मुंबईच्या क्रुझवरील एक ग्रॅम चरस भारी पडले. हे इथे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे!
मुंद्रा पोर्टवरील ३५०० किलो हेरॉईनचे प्रकरण कधी आले व संपले ते कळलेच नाही, पण १ ग्रॅम चरस प्रकरण सुरुच आहे व आर्यन खानसह काही मुले तुरुंगात आहेत. कायदेपंडित सांगतात, संपूर्ण प्रकरण व मूळ पुरावे पाहता हे प्रकरण जामीन मिळावा असेच आहे. अशा प्रकरणात फसलेल्या मुलांना योग्य मार्गावर आणा. त्यांना योग्य ती शिक्षा करा. पुनः पुन्हा त्याच चिखलात ढकलू नका, असे आपला कायदा सांगतो, पण तसे घडल्याचे दिसत नाही. या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेले समीर वानखेडे यांच्या आधीच्या कारवाया धाडसी होत्या हे सगळे ठीक, पण शेवटी कायद्याची चौकट पाळावीच लागेल. त्यात गफलत झाली की कारवाई वादग्रस्त ठरते. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. तेव्हा आपल्या कारवाया वादग्रस्त का ठरत आहेत, याचा शोध ज्याने त्याने घ्यायला हवा. पुन्हा अशा कारवाईवर टीका करण्याचा अधिकार लोकशाहीने प्रत्येकाला दिला आहे.
आता या आर्यन प्रकरणातला धक्कादायक खुलासा झाला आहे. आर्यन खान याच्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची मागणी मध्यस्थांमार्फत झाली. त्यातली मोठी म्हणजे ८ कोटी रुपये इतकी रक्कम अधिकारी समीर वानखेडे यांना मिळणार होती. त्यातली काही रक्कम इकडे तिकडे कशी फिरवण्यात आली हे या संपूर्ण प्रकरणातील एक पंच प्रभाकर याने समोर येऊन सांगितले. या प्रकरणातला एक साक्षीदार किरण गोसावी हा आधीच बेपत्ता झाला आहे. तो बेपत्ता झाला की त्यास बेपत्ता केले, याचा तपास कोणी करायचा? केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बुरखाच नव्हे तर संपूर्ण चेहराच या प्रकरणी ओरबाडून निघाला आहे.
प्रश्न शाहरुख खान किंवा त्यांच्या पुत्राचा नसून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा आहे. पैशासाठी व राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी, स्वतःच्या पार्श्वभागाचा कंडू शमविण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा असा वारक धिक्कारार्ह आहे. राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर, हक्कांवर हे आक्रमण आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा, एनसीबीचे अधिकारी राज्यात येऊन खोटी प्रकरणे करतात, लाचखोरी करतात व त्यांना जाब विचारणाऱ्यांना भारतीय जनता पक्षाचे लोक देशद्रोही, असहिष्णू ठरवतात. हा नादानपणा आहे. खोटी प्रकरणे करून काळा पैसा व प्रसिद्धी दोन्ही मिळवायचे असा हा जोडधंदा सुरू झाला आहे. आर्यन खान प्रकरणात २५ कोटींची तोडबाजी तर मग मुंद्रा पोर्टवरील ३५०० किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी? हा सवाल लोकांच्या मनात आला असेल तर तुम्ही काय करणार?, असाही सवाल आजच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
