जळगाव (प्रतिनिधी) घरकुल प्रकरणात दोन वर्षे शिक्षा झालेल्या महापालिकेच्या पाच नगरसेवकांना महापौरपदाच्या निवडीच्या कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी देऊ नये, अशी हरकत घेणारा अर्ज न्यायलयाने आज फेटाळून लावला. परंतू ‘त्या’ नगरसेवकांच्या मतदानामुळे काही विपरीत घडणार असेल असे तक्रारदारास वाटत असेल तर ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतील. त्यावर जिल्हाधिकारी योग्य निर्णय देतील. त्यामुळे तक्रारदार लागलीच जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे याबाबत तक्रारी अर्ज देण्यास गेले आहेत. त्यामुळे आता ‘ते’ नगरसेवक उद्या होणाऱ्या महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत मतदान करणार किंवा नाही?, याबाबत आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय देतात?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
या संदर्भात अधिक असे की, घरकूल खटल्यात नगरसेवक कैलास सोनवणे, भगत बालाणी, सदाशिवराव ढेकळे, लता भोईटे व दत्तू देवराम कोळी या पाच विद्यमान नगरसेवकांना दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेली आहे. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. संबंधीत पाच सदस्यांना १८ मार्च रोजी होणार्‍या महापौर निवडीच्या कामकाजात सहभागी होण्याबाबत हरकत घेणारा अर्ज नगरसेवक प्रशांत सोनवणे यांनी अ‍ॅड. सुधीर कुळकर्णी यांच्यातर्फे न्यायालयात दाखल केला होता. त्यावर आज न्यायमूर्ती शेख यांच्यासमोर सुनवाई झाली.
दोन्ही पक्षाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद झाला. या प्रकरणावर साधारण दोन-अडीच तास कामकाज चालले. यावेळी दोन्ही पक्षांच्या सुनवाईअंती न्यायालयाने मतदानाचा हक्क हिणावून घेता येणार नाही. परंतू जिल्हाधिकारी उद्याच्या महापौर, उपमहापौर निवड प्रक्रियेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत.
‘त्या’ नगरसेवकांच्या मतदानाच्याबाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करा. या नगरसेवकांनी मतदान केल्यास कोणते नुकसान होणार आहे, त्याचा उल्लेख करा. जिल्हाधिकारी याबाबतीत योग्य निर्णय देतील, असे न्यायालयाने सांगितले. जिल्हाधिकारी हे ते उद्याच्या महापौर, उपमहापौर निवड प्रक्रियेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. तेच याबाबतीत निर्णय देतील,असेही न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, याबाबत अ‍ॅड. सुधीर कुळकर्णी यांनी सांगितले की, न्यायालयाने त्या नगरसेवकांच्या मतदानाच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आम्ही आता लागलीच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी अर्ज घेवून जात आहोत. यामुळे आता जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत काय निर्णय देतात?, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
