मुंबई (वृत्तसंस्था) राजकीय फायद्यासाठी सीबीआयचा अनेकदा गैरवापर केला जातो. लोकांमध्ये अशी चर्चा आहे की त्यांच्यावर नेहमीच राजकीय दबाव असतो. म्हणूनच आम्ही सीबीआयच्या पूर्व परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात प्रवेश न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे की, सीबीआयला परवानगी नाकारली गेली नसती तर टीआरपी प्रकरण राजकीय फायद्यासाठी सीबीआयच्या ताब्यात देण्यात आला असता. असा दावा त्यांनी आज पत्रकार परिषद व्यक्त केला आहे.
अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सीबीआयला महाराष्ट्रात पूर्व परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. हा निर्णय कालच घेण्यात आला आहे. सीबीआयचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो. सीबीआयवर राजकीय दबाव आणला जातो, अशी सर्वसामान्यांमध्येही चर्चा आहे. शिवाय राज्यातील टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करत असून या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले जाण्याचा प्रयत्न होऊ शकला असता. त्यामुळे राजकीय गैरफायदा कुणीही उठवू नये म्हणूनच आम्ही सीबीआयला महाराष्ट्रात एन्ट्री न देण्याचा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यासाठी त्यांनी मागील प्रकरणाचे दाखलेही दिले आहेत.
महाराष्ट्रात सीबीआयला परवानगी शिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतल्याने त्यावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर संतापले आहेत. महाराष्ट्रात सीबीआयला प्रवेश नाकारणे म्हणजे कायद्यालाच आव्हान देण्यासारखं आहे, असं सांगत ठाकरे सरकार दिशाहीन झालंय, अशी घणाघाती टीका हंसराज अहिर यांनी केली आहे. महाराष्ट्रात सीबीआयला विरोध करणे म्हणजे कायद्याला आव्हान देण्यासारखं आहे. सीबीआयच्या चौकशीला अशाप्रकारे विरोध करणं चुकीचं आहे, असं हंसराज अहिर यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकार दिशाहीन असून आचार आणि विचार न करणारं हे सरकार आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
