जळगाव ( प्रतिनिधी ) दिव्यांगत्वात तफावत आढळून आल्याने जिल्हा परिषदेच्या १९कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. तर अन्य कर्मचाऱ्यांवर मात्र दुट्टपी भुमिका घेत फक्त विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात येत होते. कारवाईत जात असल्याने दुजाभाव केला ‘पुण्यनगरी’ ने ‘दिव्यांगत्वात तफावत, कारवाईत मात्र दुजाभाव’ असे वृत्त दिल्यानंतर आज सीईओ मिनल करणवाल यांनी कारवाईच्या प्रक्रीयेत ‘युटर्न’ घेत १९ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेवून त्या कर्मचाऱ्यांना पुर्नस्थापना देण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनावर नामुष्कीओढावली आहे. या प्रकरणात अनेक कर्मचारी निलंबन होणार असल्याने प्रशासनावर राजकीय दबाव वाढल्याने आता कारवाईत ‘नरमाई’ चे धोरणस्विकारण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी मोहीम केली जात आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्हा परिषदेच्या विविध आस्थापनावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात येत आहे.
कारवाईत दुजाभाव केल्याने ‘युटर्न’
आता पर्यंत दिव्यांगत्वात तफावत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर निंलबनाची कारवाई झाली मात्र आता येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावावर विभागीय चौकशी केली जात असल्याने अन्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का? याबाबत ‘पुण्यनगरी’ने वृत्त प्रकाशित करतातच सीईओंनी आज विभागप्रमुखांची तातडीने बैठक घेत निलंबन करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पुर्नस्थापनेचे आदेश दिले. विषेश म्हणजे आता विभागीय चौकशीला अधिन राहुन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन अवघ्या चार दिवसात रद्द केले आहे.
सामान्य प्रशासन कामाला
सीईओंनी सकाळी विभाग प्रमुखांची बैठक घेवून निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सायंकाळी निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पुर्नस्थापनेचे आदेश तयार करण्याचे कामकाज सुरू करण्यात आले होते. आज सीईओंच्या आदेशाने संबधीतांची अन्य ठिकाणी पुर्नस्थापना करण्याची नामुष्की आली आहे.
जिपत ‘युटर्न’चा प्रकार तिसऱ्यांदा
जिल्हा परिषदेकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयावर प्रशासनाने अवघ्या काही दिवसात निर्णय फिरवल्याचे प्रकार देखील यापुर्वी घडले आहे. वैदयकिय बिल मंजुरीचे अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारींकडून जिल्हा शल्य चिकीत्सकांना देण्यात आले होते. तो निर्णय अवघ्या काही दिवसात मागे घ्यावा लागला होता. विषेश शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये देखील आदेश पुन्हा मागे घ्यावे लागले होते. तर आता निलंबनाचे आदेश देखील मागे घेण्यात आला आहे.जि.पत गेल्या काही महिन्यात घेतलेल्या निर्णयात ‘युटर्न’ घेण्याचे प्रकार समोर आले आहे.
