जळगाव (प्रतिनिधी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता असल्याने सर्व खात्याच्या अधिकार्‍यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करून याला प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, अचूक नियोजन व सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेऊन अचूक नियोजन करा असे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. ते जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत बोलत होते. याप्रसंगी पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील अत्यंत महत्वाच्या अशा धोरणात्मक विषयांचे फेरप्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देखील दिलेत. या बैठकीत सन २०२१-२२ या वर्षातील ५३६ कोटी रूपयांच्या निधीचा आढावा घेण्यात आला तर सन २२-२३ या वर्षासाठी ६०० कोटी रूपयांच्या निधीला मागील बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून यातील मे अखेर पर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा देखील घेण्यात आला. या बैठकीत सहभागी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली. यात करण्यात आलेल्या तक्रारवर पालकमंत्र्यांनी संबंधीतांना याचे निरसन करण्याचे निर्देश दिलेत.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजीत करण्यात आली. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील उपस्थित होते. तर या बैठकीला आमदार चिमणराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार राजूमामा भोळे, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार चंद्रकांत पाटील, माजी आमदार दिलीप वाघ, माजी महापौर नितीन लढ्ढा आदींसह नियोजन समितीच्या सदस्यांची उपस्थिती होती.
या बैठकीत जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. यानंतर बैठकीस प्रारंभ झाला. यात प्रारंभी माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी जळगाव शहरातील विविध प्रश्न मांडले. यात प्रामुख्याने ट्रान्सपोर्ट नगरचे स्थलांतर, रस्त्यांची कामे आदींचा समावेश होता. जळगाव शहरातील प्रमुख रस्त्याच्या कामांना गती देण्याची मागणी त्यांनी केली. यानंतर आमदार संजय सावकारे यांनी ग्रामसडक योजना आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसह शेती पाणंद रस्त्यांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. यावर पालकमंत्र्यांनी महावितरणच्या अधिकार्‍यांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेत. आमदार शिरीष चौधरी आणि आ. राजूमामा भोळे यांनी पीक विम्याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यावर पालकमंत्र्यांनी कृषी खात्याला याबाबत तात्काळ कारवाईचे निर्देश दिलेत. आमदारच चंद्रकांत पाटील यांनी महामार्गावर वेग मर्यादेचे फलक असावेत अशी मागणी केली. आमदार राजूमामा भोळे यांनी जळगावातील रस्ते तसेच अन्य सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
सन 2021- 22 या वर्षाचा आढावा
या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सन २१-२२ च्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यात सदर वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेचे ४०० कोटी, एससीपीचे ९१ कोटी ५९ लक्ष तर टिसीएसपी-ओटीएसपी याचे ४४ कोटी ४६ लक्ष असे एकूण ५३६ कोटी निधी मंजूर होता. त्यापैकी ५१० कोटी ५९ लक्ष म्हणजे ९५.२५ टक्के निधी खर्च झाला असून याचा या बैठकीत विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यात सन २१-२२ मध्ये जिल्हा परिषद अंतर्गत २०६ कोटी ४१ लक्ष ६८ हजार इतक्या सुधारित तरतुदीपैकी २०६.१ कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. जि.प. मागणीनुसार नियोजन विभागाने १९२ कोटी ४१ लक्ष निधी वितरीत केला होता. हा १०० टक्के निधी खर्च करण्यात आला. मनपा आणि नपा याच्या अंतर्गत २१-२२ मध्ये ५७ कोटी ७८ लक्ष ७५ हजार रूपयांची तरतूद होती. त्यापैकी ३५.४४ कोटी कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. उर्वरित निधी स्पील साठी खर्च करण्यात आला. मनपा-नपाच्या मागणीनुसार ५७ कोटी ८ लक्ष ६८ हजार निधी वितरीत केला होता. त्यापैकी ९८ टक्के निधी खर्च झाला. एससीपीच्या अंतर्गत सुधारित तरतूद ९१ कोटी ५५ लक्ष तर टिसएसपी अंतर्गत १९ कोटी १४ लक्ष ५० हजार रूपये इतकी तरतूद होती. यात टिएसपी आणि ओटीएसपी धरून ९९ टक्के खर्च झाल्याचे या बैठकीत नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी माहिती दिली.
धोरणात्मक निर्णयासाठी जिल्ह्यातील महत्वाचे फेर प्रस्ताव सादर करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश
याप्रसंगी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी प्रशासनाला कामांचे अचूक नियोजन करण्याचे निर्देश दिलेत. ते म्हणाले की, आगामी काळातील निवडणुका आणि या अनुषंगाने लागणारी आचारसंहिता लक्षात घेता आधीच सर्व कामांचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. तसेच त्यांनी या प्रसंगी काही प्रलंबीत कामांचे फेरप्रस्ताव पाठविण्याचे देखील निर्देश दिलेत. यात प्रामुख्याने जिल्हा परिषद अंतर्गत नवीन बांधकामाचा प्रस्ताव; पुलासह जुन्या जि.प. इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव, तहसीलसाठी नवीन इमारत, अपर तहसीलसाठी इमारत, वीज मंडळाचे दोन विभागात विभाजन, एकात्मीक विकास कार्यालयाचे उपमुख्य कार्यालय जळगावात सुरू करणे; भुसावळ, भडगाव व चाळीसगावात उपप्रादेशीक परिवहन कार्यालय सुरू करणे; शहरी भागात नवीन आंगणवाडी आणि आशादीप महिला वसतीगृहाची उभारणी करणे; तालुका क्रीडा संकुलांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंट सादर करणे, पर्यटन योजनेच्या अंतर्गत १७ कामांचे प्रस्ताव सादर करणे, जिल्ह्यातील कमकुवत पुलांची माहिती घेऊन यावर सार्वजनीक बांधकाम खात्यातर्फे निर्णय घेणे तसेच महत्वाचे म्हणजे बहिणाबाई चौधरी आणि बालकवी ठोंबरे यांच्या स्मारकांना गती देण्यासाठी फेरप्रस्ताव दाखल करण्यात यावेत असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिलेत.
याप्रसंगी कामांचे अचूक नियोजन आणि कार्यान्वयनासाठी पालकमंत्र्यांनी खालीप्रमाणे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा – २ राबविण्यासाठी शासन निर्णयानुसार रु.३७.०० कोटी निधीची तरतूद करावी. दिनांक १८ मे २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार प्रति किमी रु.७५.०० लाख निधी असून, जिल्हयासाठी दोन वर्षात ३७० किमी मंजुरीचे उदीष्ट आहे. या अनुषंगाने संबंधीत यंत्रणांनी आमदारांशी संपर्क करुन रस्ते मंजुरीबाबत कार्यवाही करावी.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जळगांव शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी भरीव निधी दिला आहे. मात्र रस्त्यांची कामे वेळेवर होत नाहीत. नागरीक त्रस्त आहेत तरी मंजुर कामे तात्काळ पूर्ण करुन नागरीकांना दिलासा द्यावा. जे ठेकेदार मुदतीत व दर्जेदार कामे करत नसतील त्यांच्यावर महापालिका आयुक्तांनी यथोचीत कारवाई करावी.
जिल्ह्यात अवकाळी व बेमोसमी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे ३३०० हेक्टर क्षेत्रावर केळी व अन्य पिकांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून शासन स्तरावर तात्काळ अहवाल सादर करावा. बियाणे व खते कृत्रीम टंचाईच्या तक्रारी आल्यास तात्काळ कार्यवाही करा. कोणाचीही गय करु नये.
राज्यात कोरोना पुन्हा नव्याने डोक वर काढत असून आरोग्य प्रशासनाने जिल्ह्यात दक्ष राहावे. पावसाळा सुरु होणार असून आरोग्य विभागाने साथीचे आजार पसरणार नाही याबाबत उपाययोजना करण्यात याव्या.
महापालिका आयुक्त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकार्‍यांनी आपापल्या शहरातील नालेसफाई कडे तात्काळ लक्ष द्यावे. जुलै महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करून जोपासण्याबाबत जिल्हा व तालुका प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी.
न.पा. व महापालिका पातळीवर माझी वसुंधरा कार्यक्रम यशस्वी करावा. सर्व संबंधीतांना सन २०२२-२३ चा मंजुर नियतव्यय कळविण्यात आलेला आहे. सर्व विभागांनी तात्काळ नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प.जळगांव यांचेकडे सादर करावेत. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याबरोबर निविदा प्रक्रीया वगैरे राबवून कामांना वर्क ऑर्डर देण्यात याव्या. यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणांनी एक डेड लाईन निश्चित करावी. व त्या तारखेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. सर्व सन्माननीय खासदार व आमदार यांनी रस्ते, बंधारे, ट्रॉन्सफॉर्मरची कामे व नाविन्यपूर्ण योजनेची कामे तात्काळ सुचवावीत, जेणेकरुन आचार संहिता सुरु होण्याच्या आंत वर्कऑर्डर करुन घेता येतील.
अंगणवाडी बांधकामे, ३०५४/५०५४ रस्ते, साठवण बंधारे, जनसुविधा कामे/स्मशानभूमी बांधकामे/ग्रामपंचायत कार्यालये/प्रा.आ.केंद्रे/उपकेंद्र बांधकामे आदी मंजुर झालेली कामे आचार संहिता सुरु होण्यापूर्वी पूर्ण करावीत.
आयपॉस प्रणालीचा वापर करुन उर्वरीत निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त करुन घ्यावा.
