भुसावळ (सुरेश उज्जैनवाल) लोकशाहीचा “चौथा स्तंभ ” म्हणून पत्रकारिता किंवा माध्यमांची ओळख आहे. ही संकल्पना सर्व प्रथम इंग्लडमध्ये रुजली. ज्या काळात आपल्या देशात माध्यमांची सुरुवात ही झाली नव्हती, त्या काळात इंग्लड च्या संसदेत सन 1787 मध्ये एका प्रसंगी बोलतांना संसदपटू सर एडमंड बर्ग संसदे मधील वार्ताहर दालनाकडे बोट दाखवीत म्हणाले होते, Do not forgate that your also a Fourth state of Democracy … तेंव्हा पासून माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असल्याची संकल्पना रुढार्थाने रुजली. भारतातील लोकशाहीचा विचार केला असता, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय पालिका या तीन स्तंभाचे कार्य लोकाभिमुख आणि योग्य प्रकारे आहे की नाही , हे पहाणे चौथ्या स्तंभाचे अर्थातच माध्यमांचे काम आहे.
एकूणच या तिन्ही स्तंभावर अंकुश ठेवण्याचे काम माध्यमांचे आहे. पण आज या चौथ्या स्तंभाचा विचार केला असता माध्यमे खरच आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत का?. हा मोठा प्रश्न आपल्या समोर आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम माध्यमांनी अधिकारांच्या किंवा सत्तेच्या दुरुपयोगाला थांबविण्याची गरज आहे. मात्र अलीकडे माध्यमांचा वापर एक सत्ताकेंद्र किंवा अधिकार केंद्र म्हणून सर्रासपणे केल्या जात असल्याचे अनुभवास येत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेचा अंत्यत जबाबदार घटक म्हणून असलेल्या या चौथ्या स्तंभाची जनतेशी घट्ट नाळ असली तरी तो पूर्वी सारखा सशक्त आहे का? याच्या आत्मपरिक्षणाची आता गरज निर्माण झाली आहे. आजची माध्यमे ही पूर्वी सारखी समाजसेवार्थ राहिली नसून त्यांचे व्यवसायिकी करण, बाजारीकरण झाल्याचे दिसत आहे. अश्या या स्पर्धात्मक माध्यमविश्वात मग सत्यता, अचूकता, एकनिष्ठता या सारखी पत्रकारितेतील नैतिक नीतिमूल्ये ढासळत जातात आणि माध्यमे ही केवळ जाहिराती, राजसत्ता आणि त्यांच्या मालकांची वाहक म्हणून राहतात. त्यातील पत्रकारितेची निष्पक्ष भूमिका मग पुसट होवून जाते. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणा नंतर पाश्चात्य देशां प्रमाणे माध्यमांची मालकी ही आपल्या देशा मध्ये मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या च्या हाती एकवटलेल्या दिसतात.त्याचा विपरीत परिणाम या चौथ्या स्तंभावर होतांना आपण पाहात आहोत. अश्या काळात समाज सेवाधिष्ठित पत्रकार व पत्रकारिता टिकविण्याचे मोठे आव्हान आपणा सर्वांसमोर आहे, हे आव्हान स्वीकारून पत्रकारिता पुढे नेऊया…!
पत्रकारितेची ताकद आणि प्रभावाचं एक ऐतिहासिक उदाहरण मुद्दाम आपल्या समोर मांडत आहे. 20 सप्टेंबर 2019 ची ही नवी दिल्लीतील घटना सुप्रीम कोर्टातील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी एकत्र येऊन नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषद घेणाऱ्या मध्ये1- जस्टीस जे. चेलमेश्वर,2- जस्टीस रंजन गोगई,3- जस्टीस कुरियन जोसेफ,4- जस्टीस मदन लोकुरे या न्यायमूर्तींनी पत्रकारांसमोर कैफियत मांडताना, सर्वोच्च न्यायालयाला संरक्षण दिले गेले नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल . त्यांनी तत्कालीन चीफ जस्टीस दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर गँभिर प्रश्न उपस्थित केले. स्वातंत्र्या नंतर सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांनी एकत्र येऊन घेतलेली पत्रकार परिषद ही इतिहासातील पहिली घटना आहे. तात्पर्य हे की, न्याय देवतेला ही तुमच्या पुढे येऊन कैफियत मांडावी लागली…पत्रकारितेची हीच खरी ताकद आहे.
सुरेश उज्जैनवाल, (ज्येष्ठ पत्रकार, जिल्हाध्यक्ष व्हॉईस ऑफ मीडिया, महाराष्ट्र)
