मुंबई (वृत्तसंस्था) आर्यन खान प्रकरणामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आता शिवसेनेनं अमलीपदार्थविरोधी पथक आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय. क्रूझ पार्टी प्रकरणात आर्यन खानच्या मोबाईलवरील संभाषणातही कटकारस्थानासंदर्भात कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. याचा अर्थ एनसीबीच्या टोळीने हा सर्व बनाव रचला आणि आर्यन खानसह इतर मुलांना वीस-पंचवीस दिवस नाहक तुरुंगात डांबले. आर्यनविरोधात एनसीबीच्या आरोपात तथ्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण असेल तर या पोरांना अडकवून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणारा प्रत्येक अधिकारी गजाआड व्हायलाच हवा,” असं रोकठोक मत शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखामधून व्यक्त केलंय.
केंद्रीय तपास यंत्रणांनी महाराष्ट्रात जो खेळ चालवला आहे, त्याची पोलखोल रोजच होत आहे. स्टारपुत्र आर्यन खानच्या विरोधात अमली पदार्थ बाळगल्याचा, सेवन केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले आहे. एनसीबीच्या वादग्रस्त कारवायांच्या खोटेपणाचे रोज नवे पुरावे समोर येत आहेत व त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांची प्रतिष्ठा व आदर साफ धुळीस मिळाला आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हे महाराष्ट्रात खोटे गुन्हे दाखल करून खंडणी, गाडी-घोडे उकळणारे टोळभैरवच बनले होते. भारतीय जनता पक्षाचे लोक या टोळभैरवांच्या खंडणीखोरीचे समर्थन करीत होते. एनसीबीच्या टोळीचे कारनामे पुराव्यांसह समोर आणण्याचे चोख काम मंत्री नवाब मलिक यांनी केले हे महाराष्ट्रावर मोठे उपकारच झाले. स्वतः मलिक यांच्या जावयावर याच टोळधाडीने खोटे गुन्हे दाखल करून केला फिल्मस्टार, त्यांची मुले, व्यापारी, राजकारण्यांचे नातेवाईक यांना अशा प्रकरणात फसवून खंडण्या उकळणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणांच्या विरोधात महाराष्ट्रात रोष निर्माण झाला आहे व श्री. शरद पवार यांनी त्यांच्या तीक्र भावना व्यक्त केल्या आहेत,” असं लेखात म्हटलं आहे.
“माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या तुरुंगातील प्रत्येक दिवसाची किंमत मोजावी लागेल असे श्री. पवार यांनी फटकारले आहे. आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग पळून गेले. त्यांचा ठावठिकाणा कोणाला माहीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच परमबीर कुठे आहेत? असा सवाल केला आहे. त्या ‘फरार’ अधिकाऱ्याच्या आरोपांवर अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत. लखीमपूर खिरीत आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडून मारणाऱ्या मंत्रिपुत्राविरुद्ध प्रचंड संताप आहे. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे, पण अजय मिश्रा यांचा राजीनामा न घेता पंतप्रधान मोदी त्या मंत्र्यांच्या मांडीस मांडी लावून बसत आहेत. हा कोणता न्याय? कायद्याचे, नियमांचे बडगे फक्त राजकीय विरोधकांना, बाकी सगळ्यांना मोकळे रान!,” म्हणत शिवसेनेनं थेट सत्ताधाऱ्यांवर टीका केलीय.
“आर्यन खान प्रकरणात ‘एनसीबी’ची इतकी दुरवस्था झाली आहे की, मुंबईतील एनसीबीचे कार्यालय बंद करून या टोळधाडीस सक्तीच्या रजेवर पाठवायला हवे. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांचे साठे जप्त केले, पण पाव ग्रॅम, अर्धा ग्रॅम चरस पकडणाऱ्या राष्ट्रीय अमली पदार्थविरोधी टोळभैरवांच्या खिजगणतीत ते नसावे. उद्या हे लोक मुंबई-महाराष्ट्रातील पानपट्ट्या, पानाच्या गाद्यांवर धाडी घालून तंबाखू, सुपारी, बडीशोप वगैरे प्रकारांना चरस-गांजा ठरवून मोकळे होतील. नवाब मलिक यांनी याच खोटेपणावर हल्ला केला आहे. शेतकरी आंदोलन, महागाईविरुद्धचा रोष यावरून लोकांचे लक्ष हटविण्यासाठी म्हणे ‘क्रूझ शिप ड्रग्ज’ प्रकरणात आर्यन खानला अडकवले. तरीही त्यात २५ कोटींच्या खंडणीचा विषय धक्कादायक आहे,” असं लेखात म्हटलं आहे.
“एनसीबीचे अधिकारी पाव-दोन ग्रॅम चरस पकडून मोठाच तोरा दाखवीत होते, पण त्यांची अनेक बाबतीतील बनावटगिरी नवाब मलिक यांनी सिद्ध केली आहे, तेव्हापासून भारतीय जनता पक्षाची वाचा गेली आहे. ईडीने मुंबईत केलेल्या कारवाया व धरपकडी ‘एनसीबी छाप’च आहेत. ७०० शेतकऱ्यांचे बळी घेऊन नंतर माफी मागणारे देशाचे राज्यकर्ते आहेत. नोटाबंदी करून देशाची अर्थव्यवस्थाच डामाडौल करणारे देशाचे सूत्रधार आहेत. नोटाबंदी हाच एक मोठा आर्थिक घोटाळा होता. रिझर्व्ह बँकेपासून सामान्य लोकांपर्यंत सगळ्यांनाच फसविण्याचे काम यात झाले. ईडीने त्या नोटाबंदी घोटाळ्यांचा तपास का करू नये? पण फक्त महाराष्ट्रासारख्या राज्यात डेरा टाकून केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सुरू केलेले नसते उद्योग हेच मोठे कारस्थान दिसते. या कारस्थानाची किंमत चुकवावी लागेल, असे श्री. शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते सांगतात. त्यामागची संतप्त भावना हीच लोकभावना आहे. आर्यन खान प्रकरणात एका केंद्रीय तपास यंत्रणेचे थोबाड फुटले आहे. इतरांचेही लवकरच तसे होईल. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
