जळगाव (प्रतिनिधी) पुणे एसीबी भोसरी प्रकरणात तपासाचा दोष स्वत:वर न घेता न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. एवढेच नव्हे तर, तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तींच्या तालावर नाचत आहेत, अशी गंभीर गंभीर टिप्पणी न्यायालयाने केल्याची माहिती आमदार एकनाथराव खडसे यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
भोसरी भूखंड प्रकरणात आमदार खडसेंच्या पत्नी व जावाई यांच्या विरुध्द पुणे एसीबीने 2016 ते 2018 दरम्यान चौकशी केली होती. ते प्रकरण 2022 पर्यंत न्यायालयात पडून होते. त्यावर तक्रारदार मनोज गांवडे व सरकारतर्फे फेरतपासणीचा अर्ज दाखल केला. या अर्जावर पुणे न्यायालयाचे अतिरिक्त वरीष्ठ न्यायाधिश पी. पी. जाधव यांच्या दालनात शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर खडसेंनी रविवारी जळगावात ही पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली.
त्रास देणे, भीती निर्माण करणे, छळणे या उद्देशाने चौकशीचा घाट
मला त्रास देणे, भीती निर्माण करणे, छळणे या उद्देशाने चाैकशीचा घाट घालण्यात येत आहे. यामागे भाजपा विराेधात ताेंड बंद करा आणि घरी बसा असा विराेधकांचा उद्देश आहे असाही आराेप आमदार खडसे यांनी यावेळी केला. माझा न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून यापूर्वीही मुक्ताईनगर पालिका, जिल्हा दूध संघ या दाेन्ही प्रकरणात न्यायालयाने न्याय दिल्याचे सांगून चाैकशीला आपण सामाेरे जावू असेही खडसेंनी स्पष्ट केले.
एक अनोखे, एकमेवद्वितीय प्रकरण
तक्रारदाराने तपासी यंत्रणेचा निषेध नोंदविला असताना यंत्रणेने निषेध याचिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हे एक अनोखे (एकमेवद्वितीय) प्रकरण असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले असल्याचेही खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने सी क्लोजर अहवाल पूर्वीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी मागे घेतलेला आहे. त्यामुळे भादंवि कलम 173(8) अन्वये चौकशी करण्याची परवानगीसाठी कोर्टात अर्ज करण्याचा प्रश्नच नव्हता. एसीबी पुणे या प्रकरणाचा दोष स्वत:वर घेण्यास टाळाटाळ करत असून न्यायालयाच्या आदेशावरुन टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत असून लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युराे सारख्या तपास यंत्रणेकडून नक्कीच अपेक्षित नाही. रेकाॅर्ड, कार्यवाही तसेच वर्तमान परिस्थितीवरून तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तीच्या तालावर नाचत आहेत. महत्वाच्या तपास यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे त्यांच्या कामावर माेठ्या प्रमाणावर जनतेशी निष्ठेने काम करणे अपेक्षित असताना तसे हाेताना दिसत नाही. तर सत्तेतील व्यक्तींशी एकनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. यासाेबतच तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या खांदयावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अश्या परिस्थितीत तपास यंत्रणेने अधिकाराच्या गैरवापारावर काही निर्बंध घालण्याची आवश्यकताही न्यायालयाने व्यक्त केली असल्याचेही माहिती खडसे यांनी दिली.
