मुंबई (वृत्तसंस्था) ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सर्वपक्षीय भूमिका समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत मांडला. भाजपने या ठरावाला मंजुरी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणाची तरतूद २७ टक्क्यांची आहे, मात्र आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहतील. त्यांनाही प्रतिनिधीत्व मिळणं गरजेचं आहे. त्यांना वगळून निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने एकमताने करत असल्याचं अजित पवार सभागृहात म्हणाले. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही समर्थन दिलं. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी शिफारस केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा झाली याआधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
