मोठी बातमी : नगरपालिका निवडणुकीच्या प्राथमिक तयारीला सुरुवात ; प्रारूप वार्ड रचना तयार करण्याचे आदेश !

जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यासह राज्यातील माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे दृष्टीने तयारीला सुरुवात झाली आहे. यानुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील राज्यातील (मुंबई व मुंबई उपनगर) वगळता सर्व जिल्हाधिकारींना दिले आहेत.

काय म्हटलेय आदेशात

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ४१ (१) नुसार नगरपरिषदांची मुदत संपण्यापूर्वी त्यांची निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

२. माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीतील मुदती संपणाऱ्या नगरपरिषदा / नगरपंचायतींची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे.

३. शासनाने दिनांक १२ मार्च, २०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र नगरपरिषदा/नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अधिनियम, २०२० अन्वये सर्व नगरपरिषदामध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसार दि. ६/२/२०२० च्या आदेशातील परिच्छेद क्र. ४ नुसार सदस्य संख्या निश्चित करून तितक्या प्रभागांच्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा करण्यात यावा.

४. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये श्री. विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द दाखल केलेल्या रिट पिटीशन (सिव्हिल) क्रमांक ९८०/२०१९ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक ४/३/२०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतच्या सूचना अलाहिदा देण्यात येतील.

५. प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाचे टप्यांचे कच्चा आरखडा करताना पालन होईल, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, मा. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

६. नगर परिषद / नगर पंचायतीच्या मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हददीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विविध विकासकामे/योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे. नवनिर्मित नगर परिषदा/नगर पंचायतींनी अधिसूचनेनुसार त्यांचे क्षेत्र निश्चित करून नकाशे तयार करावे.

७. वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे. यासाठी सध्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आरखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे त्वरित अवगत करावे. जेणेकरून पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखल्यामुळे व नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यामुळे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरुध्द हरकतींची संख्या अंतिम प्रभाग रचनेविरुध्द दाखल होणाऱ्या रिट याचिकांची संख्यादेखील वाढते. त्यामुळे अशी अकारण उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा सविस्तर कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्गमित करण्यात येईल.

परिशिष्ट अ

सोबत खालील नमूद केलेले टप्पेनिहाय कार्यवाही करून प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा

१) प्रगणक गटाचा २०११ जनगणनेची आकडेवारी व नकाशे गोळा करावेत.

२) सदर जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार सदर नगर परिषदेची / नगर पंचायतीची सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात यावी प्रसिध्द करण्यात येवू नये.

३) वरील डाटावरून तयार केलेल्या kml फाईल्स (नकाशांच्या सॉफ्ट कॉपी)
→ मागील निवडणुकीच्या kml फाईल्स तयार केलेल्या असतील तर नकाशाप्रमाणे व्यवस्थित आहेत याची खात्री करावी.

→kml फाईल्स कशा तयार कराव्यात याबाबत मार्गदर्शक सूचना (परिशिष्ट ब) व यूट्यूब लिंक https://youtu.be/nfxHdRuGk पाहून त्यानुसार तयार कराव्यात.

४) कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, संगणक तज्ञ तसेच आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी यांची मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी.

५) आयोगाचे निकष, अधिनियमातील व नियमातील तरतुदी, मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निदेश विचारात घेऊन प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करावा.

६) मागील अनेक निवडणुकांमध्ये आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडून अनेकदा चुका होतात. राजकीय दबावाला बळी पडून अयोग्य प्रकारे प्रभाग रचना केली जाते. अशामुळे अलिकडच्या काळात अनेक रिट याचिका मा. उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये अशा चुकीच्या प्रभाग रचनेबाबत आदेश दिलेले आहेत. यामुळे सदर तयार केलेला कच्चा आराखडा कसा तयार करण्यात आला ? का तयार करण्यात आला ? नियम व निकषांचे पालन झाले आहे का ? इत्यादी बाबी आयोगाकडून “अ” व “ब” वर्ग नगरपरिषदांचा प्रत्यक्ष बैठकीद्वारे आणि “क” वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायतीची ऑनलाईन पध्दतीने तपासण्यात येईल. अशा तपासणीत आढळून आलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण करणे व योग्य बदल करण्याची जबाबदारी आयोगाने दि. ०६/०२/२०२० रोजीच्या आदेशान्वये नेमलेल्या प्राधिकृत अधिका-याची असेल.

७) वरील परिच्छेदानुसार कार्यवाही करून कच्चा आराखडा जतन करण्यात येईल व आरक्षण सोडतीच्या दिनांकापर्यंत त्याची गोपनीयता राखण्यात येईल. समितीव्यतिरिक्त इतर कोणालाही आराखड्याची माहिती दिली जाणार नाही..

८) आयोगाने जाहीर केलेल्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार प्रारूप आराखड्याची मंजूरी राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ६/२/२०२० च्या आदेशानुसार “अ” वर्ग नगरपरिषदेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेस व अंतिम प्रभाग रचनेस मा. राज्य निवडणूक आयुक्त मान्यता देतील. तसेच “ब” वर्ग नगरपरिषदेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेस जिल्हाधिकारी मान्यता देतील व अंतिम प्रभाग रचनेस राज्य निवडणूक आयुक्त मान्यता देतील. “क” वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या प्रारूप प्रभाग रचनेस जिल्हाधिकारी मान्यता देतील व विभागीय आयुक्त अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता देतील. प्रारूप आराखड्यामध्ये हद्दीचे वर्ण करणे, आरक्षण तक्ता तयार करणे, इत्यादी प्रक्रिया तयार करून आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम व प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रसिध्दी करण्यात यावी.

परिशिष्ट ब

गुगलअर्थ / MRSAC च्या नकाशांवर प्रभागरचनेची मांडणी करण्याची कार्यपध्दती

१. गुगल अर्थ डाऊनलोड करा.
२. फोल्डर तयार करा.
३. फोल्डरला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव द्या
४. पाच सब फोल्डर तयार करा ज्यांना Placemark, Boundary, EB, Barrier आणि Ward अशी नावे द्या.
५. Placemark फोल्डर उघडून त्यामध्ये गुगल अर्थ नकाशावर असलेले ग्रामपंचायतीचे स्थान चिन्हांकीत करा.
६. चिन्हांकीत करणेबाबत संपूर्ण माहिती घ्यावी त्यासाठी सोबत जोडलेली विस्तृत माहिती. (pdf) व व्हिडीओ पहावा. (व्हिडीओ पाहण्यासाठी https://youtu.be/nfRxH3dRuGk या लिंकवर जावे).
७. सर्वप्रथम ‘Path tool च्या सहाय्याने Barrier फोल्डरमध्ये सर्व नैसर्गिक सीमांचे उदा. रस्ते, नदी, नाले, अडथळे, इत्यादी रेषा आखून चिन्हांकन करावे.
८. त्यानंतर ‘Polygon’ toolच्या सहाय्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सीमा ही Boundary फोल्डरमध्ये चिन्हांकन करावे.
९. त्यानंतर Polygon’ tool च्या सहाय्याने EB चेचिन्हांकन करावे. EB फोल्डरमध्ये त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असणारे सर्व प्रगणक गटाची सीमा एक एक करून चिन्हांकीत करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे संपूर्ण परिक्षेत्राचे प्रगणक गटांमध्ये समावेश होईल याची दक्षता व जिथे घरे नसतील क्षेत्र मोकळे असेल ज्यामुळे ते क्षेत्र कोणत्याही प्रगणक गटात येत. आणि हा प्रगणक नसेल त्या क्षेत्रासाठी शून्य लोकसंख्या असलेला प्रगणक गट तयार करावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे दोन गट लगतच्या प्रभागात समाविष्ट होईल याची दक्षता घ्यावी माप्रगणक गटामधील सामायिक सी चिन्हांकीत करताना Polygon ची रेषा पूर्णपणे जुळणाऱ्या असाव्यात. त्यामध्ये अंतर नसावे.
१०. त्यानंतर Polygon tool च्या सहाय्याने Ward फोल्डरमध्ये सर्व प्रभागांच्या सीमांचे चिन्हांकन करावे व प्रभागांच्या सीमा त्या प्रभागात येणाऱ्या प्रगणक गटांच्या सीमांशी जुळवा. तसेच लगतच्या प्रभागाच्या सीमेशी योग्यत-हेने जुळवावेत सर्व EB कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात समाविष्ट होईल याची दक्षता घ्यावी.
११. या तयार केलेल्या प्रभाग रचनेची KML/KMZ फाईलव image फाईल तयार करावी.

दरम्यान, अ वर्गाचे प्रारूप प्रभाग रचना आणि अंतिम प्रभाग रचनेला राज्य निवडणूक आयोग मान्यता देईल. ब वर्गाच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी तर अंतिम रचनेला राज्य निवडणूक आयोग मान्यता देणार आहे. तर, क वर्ग नगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेला जिल्हाधिकारी तर अंतिम रचनेला विभागीय आयुक्त मान्यता देणार आहेत.