जळगाव(प्रतिनिधी) : गुजरात मध्ये २००२ मध्ये झालेल्या सामूहिक अत्याचार तसेच त्याच्या कुटुंबातील ७ लोकांची केलेली हत्या प्रकरणात ११ अपराधी तुरुंगात होते त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली होती. गुजरात सरकारने माफी च्या अधीन राहून (रेमिशन पॉलिसी)१५ ऑगस्ट रोजी या सर्व ११ विख्यात आरोपींना कारागृहातून सोडून देण्यात आले.
या सर्व आरोपींना ज्या माफी नीतीच्या अधिनिस्त सोडून देण्यात आलेले आहे त्या कायद्यानुसार सुद्धा महिलांवरअत्याचार तसेच सामूहिक निर्घृण हत्या करणाऱ्यांना या माफी नितीचा उपयोग करता कामा नये असे गुजरात राज्याच्या तसेच केंद्र सरकारच्या कायद्यात तरतूद असताना सुद्धा त्यांना सोडून देण्यात आले.
पंतप्रधान,कायदा व महिलांचा अपमान
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सक्षमीकरण, महिला सन्मान, महिलांचा समान हक्क व ट्रिपल तलाक कायद्याने मुस्लिम महिलांना दिलेली सुरक्षा या सर्वांचा गुजरात सरकारने अपमान केला असून माननीय पंतप्रधान व राष्ट्रपती महोदयांनी या बाबीकडे लक्ष देऊन गुजरात सरकारचा माफीचा हुकूमनामा रद्द करावा व त्या ११ नराधमांना पुनःश्च जेलमध्ये टाकावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी जळगावच्या मार्फत राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे सर्व धर्मीय, सर्वपक्षीय , व सामाजिक संघटना मार्फत करण्यात आलेले आहे.
शिष्टमंडळात यांचा होता समावेश
धर्मगुरू मुफ्ती हारून नदवी, राष्ट्रवादी महिला महाराष्ट्र काँग्रेसच्या सर चिटणीस प्रतिभा शिरसाट, महिला सुरक्षा समितीच्या निवेदिता ताठे,मुस्लिम महिला मंडळाच्या श्रीमती नुसरत फातिमा सय्यद ,जळगाव जिल्हा मनियार बिरादरी चे अध्यक्ष फारुक शेख, रजा अकॅडमीचे तसेच उर्दूचे वरिष्ठ पत्रकार अंजुम रिजवी, राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यांक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष मझहर पठाण, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हाध्यक्ष जमील देशपांडे, एमआयएम चे जिल्हाध्यक्ष अहमद शेख, काँग्रेस आई चे प्रदेश सहसचिव बाबा देशमुख , शिवसेनेचे महानगर अध्यक्ष जाकीर पठाण, कुल जमातीचे अध्यक्ष सय्यद चांद, ह्यूमन राइट्स चे अन्वर खान, शिवसेनेचे अरबाज खान, मीर शुक्रला फाउंडेशनचे मीर नाझिम अली, शिकलगर बिरादरीचे मुजाहिद खान व जावेद खान, लोक संघर्ष मोर्चाचे युवा अध्यक्ष भरत कर्डिले, आदींची उपस्थिती होती.
