धरणगाव (प्रतिनिधी) शहरालगत असलेल्या गट नं. १२४८/२ मधील वादग्रस्त अतिक्रण बुधवारी मोठ्या बंदोबस्तात शांततेत काढण्यात आले. त्यानंतर रात्री आठ वाजेपासून तर शुक्रवार सकाळी ८ वाजेपर्यंत कर्फ्यू लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार बंद राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश प्रांतअधिकारी विनय गोसावी यांनी काढले आहेत. दरम्यान, संचारबंदी म्हणजे काय? हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. त्याचेच उत्तर याठिकाणी आम्ही देत आहोत.
संचारबंदी म्हणजे काय?
भारतातल्या फौजदारी दंडसंहितेतील कलम 144 हे जमावबंदी आणि संचारबंदी विषयी माहिती देतं. कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी हे कलम लागू केलं जातं. या कलमाच्या वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या हालचालींवर प्रतिबंध येतात. “संचारबंदी म्हणजे कुणालाही पोलिसांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर पडता येत नाही. संचारबंदीचा आदेश देण्याचा अधिकार विशिष्ट दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि दंडाधिकाऱ्यांना असतो. सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीर उद्दिष्टानं नागरिकांनी जमाव केल्यास त्यामुळं सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचतो, असं संचारबंदीचा कायदा मानतो.
काळात प्रशासनाला कारवाई करण्याची पूर्ण सूट
मुळातच सार्वजनिक शांतता राखण्याच्या हेतूसाठी संचारबंदी ही सर्वांत प्रभावी समजली जाते. संचारबंदीचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा होऊ शकते. संचारबंदीच्या काळात नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी येता येत नाही. पोलीस अधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय लोकांना रस्त्यार येता येत नाही. “सामान्य नागरिकांची संचारबंदीमुळे गैरसोय आणि कुचंबणा होते. म्हणून अशी उपाययोजना कमीत कमी वेळेसाठी करावयाची असते. तर या काळात प्रशासनाला कारवाई करण्याची पूर्ण सूट असते.
शिक्षा काय होते?
संचारबंदीचं उल्लंघन केल्यास कोणती शिक्षा केली जाते?, तर याचं उत्तर असं आहे की, “संचारबंदीचे नियम मोडल्यास कुठलीही अशी ठोस शिक्षा नाहीय. मात्र, पोलीस समज देऊनही सोडू शकतात, दुसरीकडे नेऊन सोडतात, समजपत्र लिहून देतात किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.”
