जळगाव (प्रतिनिधी) भुसावळ येथील शासकीय धान्य गोदामावर मंत्रालयस्तरावरून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या पथकाने २०१९ साली साठा पडताळणीची धडक मोहीम राबवली होती. याप्रकरणी तत्कालीन तहसीलदार व गोदाम निरीक्षक अशा पाच अधिकाऱ्यांवर अन्नधान्यात ७.२७ लक्ष रुपयांच्या मालाची तफावत आढळली म्हणून गैरव्यवहार व अनियमिततेचा ठपका ठेवून ही रक्कम सारख्या प्रमाणात विभागुन वसुली करण्याचे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिले होते. संबंधित पाचही अधिकाऱ्यांनी दंडाची रक्कम भरल्याने त्यांच्यावरील गैरव्यवहार सिद्ध झाला असतांना सुद्धा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का प्रस्तावित केली नाही ? असा सवाल करत जनसंग्रामचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यासह महसुलमंत्र्यांना तक्रार केली आहे.
२०१८ मधील प्रकरण
एप्रिल २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत भुसावळ येथील शासकीय धान्य गोदामात अन्नधान्यामध्ये तफावत आढळून आली होती. याप्रकरणात भुसावळचे तत्कालीन तहसिलदार विशाल नाईकवाडे, निवासी नायब तहसिलदार आर.एल.राठोड बोदवडचे तहसिलदार रवींद्र जोगी, तहसिलदार भाऊसाहेब थोरात व प्रभारी तहसिलदार संजय उखर्डू तायडे या पांच जणांकडून तफावत आढळून आल्याने धान्याची ७ लाख २७ हजार २४४ रक्कम समप्रमाणात वसुल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या सर्वांनी ९ जून २०२० ते १७ जून २०२० या कालावधीत शासकीय ग्रास प्रणालीत रक्कम भरली होती.
कारवाईची मागणी
शासकीय धान्य गोदामात अन्नधान्यात तफावत आढळून येणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून या अनियमिततेला जबाबदार संबंधित पाचही अधिकाऱ्यांवर नागरी सेवा कायद्याप्रमाणे कारवाईचा प्रस्ताव तयार होवून विभागीय चौकशी होणे आवश्यक होते. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत याप्रकरणी शासनाकडून फौजदारी कार्यवाही प्रस्तावित करून या सर्वांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित करणे आवश्यक असतांना फक्त रक्कम वसुल करून हे प्रकरण दडपण्यात आले आहे,अशी तक्रार करून प्रकरणाची फेरचौकशी होवून कारवाईची मागणी विवेक ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी,महसुलमंत्री, महसुल विभागाचे अवर सचिव व विभागीय आयुक्त यांना केली आहे.
