जातनिहाय गणनेचा सांगावा…!

जळगाव (श्रीविराज) देशभरातून निवडून जाणाऱ्या लोकसभेच्या ३४५ पैकी ४० जागा म्हणजे सुमारे ११ ते १२ टक्के वाटा असणाऱ्या बिहार या राज्याने राष्ट्रीय राजकारणात कायमच मोलाची भूमिका बजावलेली आहे. दिल्ली तख्तचा मार्ग सुकर करणारे राज्य एवढी या बिहारची मर्यादित आणि संकुचित ओळख नक्कीच नाही. आताही आपल्या राज्यापुरती जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपल्या राज्याचे महत्त्व अधोरखित केलेले आहे. त्यास किती प्रतिसाद मिळतो, यावर नितीशबाबूंच्या संयुक्त जनता दलाचे आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचे भविष्यातील संबंध टिकणार आहेत.

स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेणारे नितीशकुमार यांचे राजकारण तसे प्रचंड बेभरोश्याचे राहिलेले आहे. आपल्या राजकीय सोयीसाठी त्यांना डोक्यावर जाळीदार टोपी राखण्यासाठी राज्यात उच्चवर्णीयांचा पक्ष मानल्या भाजपसोबत सलगी करण्यास कधीही कमीपणा वाटला नाही. दुसरीकडे भाजपला शह देण्यासाठी राज्यातील राजकीय प्रतिस्पर्धी लालूप्रसाद यादव यांच्याही गळ्यात गळे घालण्याची खेळी केली आहे. या राजकीय संबंधांमध्ये मात्र नितीशकुमारांनी आपले महत्त्व कमी होणार नाही, याची नेहमीच पुरेपूर काळजी घेतलेली आहे. आता मात्र गेल्या काही वर्षांपासून तशी परिस्थिती न राहिल्याने नितीशकुमार यांनी भाजपला अंगावर घेण्यासह त्यांना छुपी साथ देणाऱ्या आपल्याच पक्षातील सहकाऱ्यांना सुद्धा जमिनीवर उतरवून ठेवण्याचे सुरुवात केली आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपमध्ये दोन खासदार पाठविताना मुदत संपत असलेल्या आणि केंद्रात मंत्री असलेल्या आरपीसी सिंह यांना संधी देण्याचे नितीशकुमारांना टाळले आहे. त्यामुळे वर्षभरापूर्वी मंत्री बनलेल्या आरपीसी सिंह यांना आता पुढील महिनाभरात या पदावरून पायउतार व्हावे लागू शकते. मुळात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत असताना तीन पदांसाठी नितीशकुमार आग्रही असताना आरपीसी सिंह यांनी परस्पर आपली वर्णी लावत एकाच जागेवर समझोता केल्याने नितीशकुमार त्यांच्यावर नाराजच होते. त्यावेळी ‘जेडीयू’चे अध्यक्ष या नात्याने नितीश यांनी आरपीसी सिंह यांना दिल्लीत बोलणी करण्यासाठी पाठविले होते. आरपीसी सिंह मंत्री झाल्याने त्यांच्याजागी लल्लनसिंह पक्षाध्यक्ष झाले. आता त्याच लल्लनसिंह यांच्याकडून आरपीसी सिंह यांच्या राज्यसभा उमेदवारीसाठी प्रस्ताव न आल्याचे विचार झाला नसल्याचे सांगत नितीशकुमारांनी हात वर केले आहेत. आरपीसी सिंह यांना फेरसंधी न देणे हा भाजपसाठी झुकाव असणाऱ्या ‘जेडीयू’मधील नेते, कार्यकर्ते यांच्यासाठी सुद्धा संदेश मानला जात आहे. याशिवाय ‘जेडीयू’मध्ये लुडबूड करण्याचा प्रयत्न केल्यास सहन केले जाणार नाही, असाही सूचक इशारा नितीशकुमारांनी सरकारमधील मित्रपक्ष भाजपला दिला आहे. राज्यात २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा कमी जागा निवडून आल्याने नितीशकुमार प्रचंड अस्वस्थ झालेले आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपमधील सुशीलकुमार मोदी यांच्याशी त्यांचे अनोखे सूत जुळलेले होते. त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री म्हणून ते नितीशकुमारांना प्रिय होते. त्यांनी कधीही नितीशकुमारांचा शब्द पडू दिला नाही. परंतु, सुशीलकुमारांची केंद्रात गच्छंती झाल्यानंतर नितीशकुमार आणि भाजप यांच्यात संवादाचा सेतूच हरपला आहे. तो बांधण्याऐवजी भाजपने शक्य होईल तेथे ‘जेडीयू’ आणि पर्यायाने नितीशकुमार यांचे महत्त्व नाकारले. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे बिहारमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते होत असलेल्या विकासकामांच्या भूमिपूजन आणि अन्य सोहळ्यांमध्ये नितीशकुमारांना बोलावणे तर दूरच त्यांचे निमंत्रण पत्रिकेवर नाव देखील न छापण्याचे कर्तृत्व दाखवून भाजपने त्यांना अपमानितच केले आहे. या सर्व बाबींमुळे ‘जेडीयू’मध्ये अस्वस्थ आहेच; त्यावर प्रत्युत्तर देण्याची संधी पक्ष शोधतच आहे.

राजकीय मानपान हा मुद्दा असला तरी त्यापेक्षा मोठा मुद्दा नितीशकुमारांसह मागासवर्गीयांच्या हक्काचा आणि मताचा निर्माण झाला आहे. देशात भाजपकडून लालकृष्ण आडवानी यांच्या नेतृत्वाखाली काढली जाणारी रथयात्रा रोखण्याचे धाडस बिहारनेच दाखविले होते. त्यावेळी राज्याची धुरा लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे होती. यातून देशात इतर मागासवर्गाचा (ओबीसी) मतदार जागा झाला. त्याने काँग्रेसला दणका दिलाच. सोबत भाजपला शिरकावाची संधी दिली नाही. याच मतांच्या बळावर लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार मोठे झाले. आता ही हक्काची वोटबँक केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे संकटात सापडल्याची जाणीव या प्रादेशिक पक्षांना नव्याने झाली आहे. केंद्र सरकारने आरक्षणासंदर्भात ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी मध्यवर्ती यादीबाबत १०२ वी घटना दुरुस्ती केली आहे. यातून राज्यांच्या अधिकारांवर थेट अतिक्रमणच करण्यात आले आहे. अर्थात, असे अतिक्रमण होत असल्याचे संसदेच्या निवड समितीने यापूर्वीच निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, त्याकडे ढुंकूनही न पाहता केंद्राने या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप देऊन टाकले. या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आपापल्या भागात मागासगवर्गीयांची यादी करता येईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही. अर्थात, काही अपवाद म्हणून न्यायालयाने मर्यादा ओलांडण्याची मुभा दिलेली आहे. प्रत्यक्षात अशी मर्यादा ओलांडण्याचे कर्तृत्व राज्यांनी कधीच पार पाडलेले आहे. आता केंद्राच्या घटनादुरुस्तीमुळे कोंडी झाल्याने मागासवर्गीय नेमके किती, असा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रीय जनगणनेद्वारे ‘ओबीसीं’ची संख्या जाहीर करण्याची विनंती राज्यांनी वेळोवेळी केलेली आहे. लालूपुत्र तेजस्वी यादव यांनी नितीशकुमारांसह बिहारमधील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना सोबत घेत पंतप्रधानांसह राष्ट्रपतींपर्यंत भेटीगाठी घेतल्या. मात्र, यातून तूसभरही हालचाल दिसत नसल्याने नितीशकुमारांनी आपल्या राज्याच्या पातळीवर मागासवर्गीयांची मोजणी करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या या निर्णयास पाठिंबा देण्याशिवाय प्रदेश भाजपकडेही पर्याय उरला नाही.

ऐरवी जातविरहित समाज निर्मितीचे उद्दिष्ट्य ठेवणाऱ्या भाजपकडून देशभरात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे वातावरण पेटविले जात आहे. यातून निर्माण होणारी दुही सामाजिक स्तरावर किती परिणाम करू शकते, याची ओबीसींसाठी काम करणाऱ्या नेत्यांना आहे. मात्र, अगोदर मोदींच्या आणि आता यूपीवाल्या योगींच्या आक्रमकतेपुढे भाजप या ने्त्यांना किंमत द्यायला तयार नाही. ओबीसींची मोजदाद झाली तर धक्कादायक निष्कर्ष हाती येतील आणि आतापर्यंत अधिकारांसाठी फारसा आग्रही किंबहुना उदासीन असणारा हा समाज जागा होण्याची धास्ती केंद्रातील सरकारला वाटते. अर्थात, ही भीती केवळ भाजपलाच आहे, असे नाही. ती भीती यापूर्वीच्या काँग्रेस आणि अन्य सरकारांनाही होती. त्यास केवळ दोनच सरकार अपवाद ठरले. एक म्हणजे बी. पी. मंडल यांची स्थापना करणारे पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि दुसरे म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणारे पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार. आता राज्याच्या पातळीवर ओबीसींची गणना करण्याचे धाडस दाखवून नितीशकुमारांनी बिहारच्या पातळीवर परिवर्तनाची वेगळी दिशा चोखाळली आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय संकट निर्माण झाल्यास तेजस्वी यादव यांचा पर्याय असल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले आहे. नितीशकुमारांच्या या राजकीय खेळीला ‘ओबीसीं’चे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी भाजप कोणते कार्ड काढते आणि त्यास कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर बिहारसह देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.

..
(लेखक राष्ट्रीय राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
संपर्क : 8766891437