अमळनेर (प्रतिनिधी) निम्न तापी प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश झालेवर फेब्रुवारी २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनाअन्वये अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील (DPAP) जलसंपदा प्रकल्पामध्ये निधी वितरीत करणेबाबत केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के प्रमाणे म्हणजेच प्रकल्पाच्या रुपये ४८९०.७७ कोटी इतक्या किंमतीस प्रलंबित चतुर्थ सुधारीत सुप्रमा मिळाल्यास राज्य शासनाचा हिस्सा अंदाजित रुपये २००० हजार कोटी एवढा राहणार असल्यामुळे सदर प्रकल्पावर सप्टेंबर, २०२३ अखेर राज्य शासनाचा अद्यावत खर्च रुपये ७५२.०५ कोटी एवढा झालेला असून राज्य शासनाने उर्वरित अंदाजित हिस्सा रुपये १२५० कोटीच्या दायित्वातून प्रकल्पाचा जलसाठा वाढविणेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी माजी आमदार साहेबराव पाटील यांची उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे मागणी केली आहे.
माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी अजित पवार यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे ता.अमळनेर जिल्हा जळगाव अंतर्गत तापी खोऱ्याच्या दक्षिण उपखोऱ्यात अमळनेर तालुक्यातील पाडळसे गावाजवळ तापी नदीवर आहे. या प्रकल्पामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, पारोळा व धरणगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील धुळे व शिंदखेडा या तालुक्यांना लाभ मिळणार आहे. सदर प्रकल्पाचे ८५ टक्के क्षेत्र DPAP क्षेत्रातील आहे. मुर्धा पातळी १३९.२४ पर्यंत जलसाठा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांसह सांडवा बांधकाम मे, २०१४ अखेर पुर्ण करण्यात आलेले असून सध्यस्थितीत १२.९७ द.ल.घ.मी. जलसाठा निर्माण झाला असल्यामुळे प्रकल्पापासून १७ कि.मी. पूच्छजल (बॅकवॉटर) आहे. २२ ऑगस्ट, २०१४ रोजी मा.ना.श्री.अजितदादा पवार यांचे हस्ते जलपूजन करण्यात आलेले आहे. उपलब्ध जलसाठ्यातून शेतकऱ्यांनी खाजगी उपसाद्वारे पाणीवापर सुरु केला आहे, तसेच परिसरातील १० ते १५ गावांना पिण्याकरीता पाणी उपलब्ध होवून परिसरातील भूजल पुन:र्भरणासाठी उपयोग होत आहे.
२१ ऑक्टोंबर, २०१० रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे मा.मंत्री – जलसंपदा यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाचे काम मुळ संकल्पनाप्रमाणे प्रकल्प अहवालातील तरतुदीनुसार करण्याचे ठरले असून प्रथम टप्प्यात तापी खोरे बृहत आराखड्यातील निम्न तापी प्रकल्पाच्या तरतुदीनुसार १०.४० अ.घ.फू. पाणीवापर करण्याचे व पुनरुदभवाचे तापी नदीवरील व काक्रापारा उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील बचत झालेले पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील पाणीसाठा व पाणीवापर करण्याचे निर्देशात नमूद आहे. पहिल्या टप्प्यात भूसंपादन व पुनर्वसन इत्यादी बाबी १०.४० अ.घ.फू. पाणी वापरानुसार निर्णय झालेला आहे. केंद्रीय जलआयोगाने ऑगस्ट, २०१८ रोजी प्रकल्पास रुपये २७५१.५० कोटी एवढ्या किमतीस मान्यता दिली आहे.
सदर प्रकल्पातील कामाच्या अनुषंगाने जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील ८५ टक्के क्षेत्र (DPAP) क्षेत्रातील असल्यामुळे सिंचनाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने लागणाऱ्या निधीसाठी सन २०२२ – २३ च्या दरसूचीनुसार रुपये ४८९०.७७ कोटी किंमतीच्या प्रलंबित चतुर्थ सुधारीत प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देवून केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत (PMKSY) समावेश होणेसाठी राज्य शासनाकडून प्रस्ताव पाठविणेस विनंती आहे.
निम्न तापी प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश झालेवर फेब्रुवारी २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनाअन्वये अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील (DPAP) जलसंपदा प्रकल्पामध्ये निधी वितरीत करणेबाबत केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के प्रमाणे म्हणजेच प्रकल्पाच्या रुपये ४८९०.७७ कोटी इतक्या किंमतीस प्रलंबित चतुर्थ सुधारीत सुप्रमा मिळाल्यास राज्य शासनाचा हिस्सा अंदाजित रुपये २००० हजार कोटी एवढा राहणार असल्यामुळे सदर प्रकल्पावर सप्टेंबर, २०२३ अखेर राज्य शासनाचा अद्यावत खर्च रुपये ७५२.०५ कोटी एवढा झालेला असून राज्य शासनाने उर्वरित अंदाजित हिस्सा रुपये १२५० कोटीच्या दायित्वातून प्रकल्पाचा जलसाठा वाढविणेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करावा, हीच अपेक्षा, असल्याचेही माजी आमदार कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे,
