जामनेरच्या ‘त्या’ भूखंडाच्या चौकशीसाठी शासनाकडून पुन्हा समिती गठीत !

जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या भूखंड बांधा-वापरा-हस्तातंतरीत करा’ या तत्वावर विकसित करण्यानुषंगाने कामाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक नवीन समिती गठन करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर, गठीत करण्यात आलेल्या समितीने शासनास १५ दिवसात अहवाल सादर करावा, असे आदेश उपसचिव प्रवीण जैन यांनी दिले आहेत.

ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या दिनांक २५ जुलै, २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील गट नं. ४५१. २६६ ते २६८. २५५ २६३२६४२६९.२६०, ४३३ मधील एकुण १७६०० चौ. मी. क्षेत्रफळाचा भुखंड विकासकाकडून / खाजगी प्रवर्तकाकडून “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर विकसित करण्याच्या एकुण रु. १७५३.५१ लक्ष प्रकल्प किंमतीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. अॅड. विजय पाटील यांच्या निवेदनाद्वारे जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखड “बांधा-वापरा हस्तातरीत करा” या तत्वावर विकसित करावयाच्या कामांमध्ये गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) यांच्या निदेशानुसार शासन निर्णयानुसार सहायक आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले होते. तथापि, अॅड. विजय पाटील यांनी निवेदनाद्वारे सहा. आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने सादर केलेल्या सर्व मुद्द्यांपैकी काही मुद्द्याच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. यावर समितीच्या अहवालातील जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड विकासकाकडून / खाजगी प्रवर्तकाकडून बांधा वापरा हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसित करावयाच्या कामाच्या अनियमिततेबाबत सखोल चौकशी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या दिनांक २५ जुलै २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड विकासकाकडून / खाजगी प्रवर्तकाकडून “बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर विकसित करावयाच्या कामामध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अधिकाऱ्याचे पदनाम पद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अध्यक्ष उपायुक्त (विकास) विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद सदस्य
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद सदस्य सह संचालक, नगररचना औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद सदस्य कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद सदस्य
कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद, जळगाव सदस्य सचिव

नेमके काय आहे आदेश?

23 मे च्या आदेशात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील जामनेर येथील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील भुखंड विकासकाकडून / खाजगी प्रवर्तकाकडून “बाधा-वापरा हस्तातरीत करा” या तत्वावर विकसित करावयाच्या कामाची शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार, सहायक आयुक्त, विभागीय कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल विचारात घेवून तसेच, तक्रारदार अँड, विजय पाटील यांच्या निवेदनातील उपस्थित सर्व मुद्द्यांसंदर्भात सखोल चौकशी करणे. समितीचा चौकशी अहवाल शासनास १५ दिवसात उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश आहेत.

नेमका काय आहे प्रकार?

संबंधित समितीने शासनास १५ दिवसात अहवाल सादर करावा. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे जिल्हा परिषद, जळगाव यानी उपलब्ध करून द्यावीत. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर आहे. दरम्यान याआधी जामनेरच्या याच भूखंडावर बाबत चौकशी समितीने चौकशी केली होती. परंतू ऍड. विजय पाटील यांनी चौकशी समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेत शासनाकडे पुन्हा तक्रार केली होती. त्यानुसार शासनाने पुन्हा याबाबत एक नवीन समिती नेमत 15 दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.