नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मोदी सरकार विधवा पेन्शन स्कीम (Vidhwa Pension Scheme) द्वारे आर्थिकदृष्ट्या कमजोर महिलांना मदत करते. ज्या अंतर्गत त्या आपले जीवन चांगल्या प्रकारे जगू शकतात. विधवा पेंशन स्कीम अंतर्गत महिलांना दर महिना पेन्शनची रक्कम दिली जाते.
केंद्र सरकारच्या विधवा पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकार दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत करते. जेणेकरून या महिलांना त्यांचे जीवन चांगले जगता येईल. दारिद्र्यरेषेखालील महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच, तो सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेचा लाभ घेत नाही. तर अर्जदार महिलेचे वय १८ ते ६० दरम्यान असावे.
हरियाणा विधवा पेन्शन योजना
या योजनेअंतर्गत हरियाणा सरकार विधवा महिलांना दरमहा २२५० रुपये पेन्शन देते. या सुविधेचा लाभ केवळ त्या महिलेलाच मिळू शकतो ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपये आहे.
उत्तर प्रदेश विधवा पेन्शन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार या योजनेअंतर्गत विधवा महिलांना दरमहा ३०० रुपये देते. या योजनेत निवृत्ती वेतनाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते.
सर्व राज्यांमध्ये भिन्न पेन्शन
दुसरीकडे, जर आपण इतर राज्यांबद्दल बोललो तर, महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजनेत दरमहा ९०० रुपये, दिल्ली विधवा पेन्शन योजनेत २५०० रुपये प्रति तिमाही, राजस्थान विधवा पेन्शन योजनेत ७५० रुपये प्रति महिना, उत्तराखंड विधवा निवृत्ती वेतन योजनेत १२०० रुपये प्रति महिना. पेन्शन योजना, गुजरात विधवा पेन्शन योजना या अंतर्गत दरमहा १२५० रुपये दिले जातात.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड, पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा, बँक खाते पासबुक, वयाचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, मोबाईल क्रमांकासह पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक आहे.
