नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) एक्झिट पोल्सचा निवडणूक निकालावर परिणाम होतो. त्यामुळे एक्झिट पोल्सचे नियमन करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे यावेळी न्यायालय म्हणाले. बी. एल. जैन यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही याचिका दाखल केली होती.
निवडणुकीच्या कालावधीत जाहीर होणाऱ्या एक्झिट पोल्सचा निकालावर परिणाम होत असल्याने त्यांचे नियमन करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. निवडणूक पार पडली आणि सरकारदेखील निवडून आले आहे. त्यामुळे आता आपण निवडणुकीच्या काळातील घडामोडींवर काथ्याकूट करणे बंद करू आणि देशातील प्रशासनासोबत काम करूयात, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. एक्झिट पोल्सचा मुद्दा हाताळण्यात निवडणूक आयोग सक्षम आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक आयोगाचे काम करणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
