गुजरातमध्ये देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बँक घोटाळा उघड ; बँकांना लावला २२,८०० कोटींचा चुना !

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या बँकिंग फसवणुकीप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) एफआयआर नोंदवला आहे. एबीजी शिपयार्डविरोधात (ABG Shipyard Ltd) हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एबीजी शिपयार्डने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्वाखालील बँकांच्या गटाची 22,842 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचे हे प्रकरण आहे.

कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल
CBI ने ABG शिपयार्ड आणि त्याचे तत्कालीन अध्यक्ष ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह तत्कालीन कार्यकारी संचालक संथानम मुथास्वामी, संचालक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल आणि रवी विमल नेवेटिया आणि आणखी एक कंपनी एबीजी इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात आणि अधिकार्‍यांचा गैरवापर या आरोपाखाली नाव नोंदवले आहे. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

सीबीआयकडून तपास सुरू

बँकेने ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रथम तक्रार दाखल केली होती ज्यावर सीबीआयने १२ मार्च २०२० रोजी काही स्पष्टीकरण मागितले होते. बँकेने त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये नवीन तक्रार दाखल केली. दीड वर्षांहून अधिक काळ “तपासणी” केल्यानंतर, सीबीआयने ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफआयआर दाखल केलेल्या तक्रारीवर कारवाई केली. एबीजी शिपयार्ड या कंपनीला २८ बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून क्रेडिट सुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. शिवाय स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे २४६८.५१ कोटी रुपयांचे कर्ज कंपनीवर होते, अशी माहिती समोर आली आहे.

घेतलेले कर्ज भलतीकडेच वापरले

फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये असे दिसून आले आहे की २०१२-१७ दरम्यान, आरोपींनी एकत्र येऊन निधी वळवणे, गैरव्यवहार आणि विश्वासार्हतेचा गुन्हेगारी उल्लंघन यासह बेकायदेशीर कृत्ये केली. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नोंदवलेला हा सर्वात मोठा बँक फसवणूकीचा गुन्हा आहे. बँकांनी ज्या कारणासाठी हे कर्ज घेतले होते किंवा भांडवल घेतले होते त्याशिवाय इतर कारणांसाठी निधी वापरला गेला, असे त्यात म्हटले आहे.

काय आहे एबीजी शिपयार्ड?

एबीजी शिपयार्ड ही कंपनी मोठी जहाजं बनवणे आणि ती दुरुस्त करण्याच्या व्यवसायात आहे. या कंपनीचं मुख्यालय केंद्र गुजरातच्या दहेज आणि सुरतमध्ये असल्याची माहिती सीबीआयकडून देण्यात आली आहे. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (ABGSL) या कंपनीचे मुख्य संचालक रिशी अग्रवाल आहेत. सुरतमधील कंपनीच्या शिपयार्डमध्ये तब्बल १८ हजार डेड वेट टनेज क्षमतेची जहाजं बांधण्याची क्षमता आहे. तर दुसरीकडे दहेजमधील शिपयार्डमध्ये १ लाख २० हजार डेड वेट टनेज (DWT) ची जहाजं बांधण्याची क्षमता आहे. एबीजी शिपयार्डशी संबंधित मुंबईतील काही ठिकाणी देखील सीबीआयनं छापेमारी केल्याची माहिती एएनआयनं दिली आहे.

नेमका काय आहे आणि कसा झाला घोटाळा?

यासंदर्भात सर्वात आधी स्टेट बँक ऑफ इंडियानं तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर करण्यात आलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टनुसार, एप्रिल २०१२ ते जुलै २०१७ या कालावधीमध्ये आरोपींनी एकमेकांशी संगनमत करून बेकायदेशीर कृत्य, निधी बँकेनं दिलेल्या कारणाव्यतिरिक्त दुसरीकडे वळवणे अशा गोष्टी केल्याचं समोर आलं आहे.

हजारो कोटींचं कर्ज

एबीजी शिपयार्डवर सध्या एसबीआयचं २ हजार ९२५ कोटी, आयसीआयसीआय बँकेचं ७ हजार ०८९ कोटी, आयडीबीआयचं ३ हजार ६३४ कोटी, बँक ऑफ बडोदाचं १ हजार ६१४ कोटी, पीएनबीचं १ हजार २४४ कोटी आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचं १ हजार २२८ कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. गेल्या १६ वर्षात एबीजीएसएलनं एकूण १४६ जहाजं बांधली. यापैकी ४६ जहाजं निर्यात व्यवसायासाठी बांधण्यात आली आहेत. न्यूजप्रिंट कॅरिअर, सेल्फ डिसचार्जिंग अँड लोडिंग बल्क सिमेंट कॅरिअर, फ्लोटिंग क्रेन्स, इंटरसेप्टर बोट, डायनॅमिक पोजिशनिंग डायविंग सपोर्ट व्हेसल्स अशा अनेक प्रकारच्या जहाजांचा समावेश आहे. भारत आणि विदेशातीलही अनेक कंपन्यांना एबीजीनं जहाजं विकली आहे. २०११मध्ये एबीजीनं नौदलाकडून देखील जहाज बांधणीचं कंत्राट मिळवलं होतं. मात्र, कंपनीची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे तेव्हा हे कंत्राट रद्द झालं होतं.

एनपीए झाल्यानंतर एबीजी शिपयार्डमध्ये कोणत्या बॅंकांचं किती नुकसान?

आयसीआयसीआय बॅंक : 7089 कोटी रुपये
आयडीबीआय बॅंक : 3640 कोटी रुपये
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया : 2943 कोटी रुपये
बॅंक ऑफ बरोडा : 1602 कोटी रुपये
पंजाब नॅशनल बॅंक : 1294 कोटी रुपये
एक्झिम बॅंक ऑफ इंडिया : 1326 कोटी रुपये
इंडियन ओव्हरसीज बॅंक : 1229 कोटी रुपये
बॅंक ऑफ इंडिया : 768 कोटी रुपये
ओरीयंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स : 769 कोटी रुपये
स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बॅंक : 743 कोटी रुपये
सिंडिकेट बॅंक : 440 कोटी रुपये
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, सिंगापूर : 459 कोटी रुपये
देना बॅंक : 406 कोटी रुपये
आंध्र बॅंक : 266 कोटी रुपये
सीकॉम लिमिटेड : 259 कोटी रुपये
आयएफसीआय लिमिटेड : 300 कोटी
एसबीएम बॅंक : 125 कोटी
फिनिक्स आर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड : 140 कोटी
एलआयटी : 136 कोटी
डीसीबी बॅंक : 105 कोटी
आर्के लॉजिस्टिक्स लिमिटेड : 95 कोटी
पंजाब नॅशनल बॅंक (इंटरनॅशनल) लिमिटेड : 97 कोटी
लक्ष्मी विलास बॅंक लिमिटेड : 61 कोटी
इंडियन बॅंक : 17 कोटी
इंडियन बॅंक, सिंगापूर : 43 कोटी
कॅनरा बॅंक : 40 कोटी
सेंन्ट्रल बॅंक ऑफ इंडिया : 39 कोटी
एस्सर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड : 39 कोटी
पंजाब सिंध बॅंक : 36 कोटी
एस्सर पावर (झारखंड) लिमिटेड : 17 कोटी
यस बॅंक : 1 कोटी 71 लाख