जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषद अंतर्गत कर्मचार्‍यांनी कोरोना सर्वेक्षणासोबतच एप्रिल २०२० पासून एनसीडी कार्यक्रमाचे कामकाज केले. परंतु, या सेवेच्या मानधनापासून आरोग्य कर्मचारी वंचित आहेत. त्यांना त्वरित मानधन मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद बहुउद्देशिय आरोग्य सेवा कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या जिल्हा शाखेने केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. कोरोनाच्या कालावधीत आरोग्य कर्मचारी मोठी जोखीम पत्करुन आरोग्य सेवा करीत आहेत. यात रुग्णांची तपासणी करणे, माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी सर्वेक्षण, रुग्ण शोध मोहीम, हायरिस्क, लोरिस्क रुग्ण शोधणे, त्यांची ऑनलाइन नोंदणी करुन त्यांच्यावर तपासणी, औषधोपचार करुन घेणे आदी उल्लेखनीय कार्य केले. मात्र, हे काम करीत असताना कर्मचार्‍यांना शासनाकडून पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा साधने पुरवली जात नाही. तरी देखील कर्मचारी स्वत:चा व त्यांच्या कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून आरोग्यसेवा करतात. कर्मचार्‍यांनी कोरोना सर्वेक्षणासोबतच एप्रिल २०२० पासून एनसीडी कार्यक्रमाचे कामकाज केले. मात्र, जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्यसेवक, सेविका, कर्मचार्‍यांना या योजनेतील कामकाजाचे मानधन अद्याप मिळाले नाही. या मानधनापासून कर्मचार्‍यांना वंचित का ठेवण्यात आले, याबाबत चौकशी व्हावी. तसेच हे मानधन संबंधित कर्मचार्‍यांना त्वरित देण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष धनराज सोनवणे, प्रभारी जिल्हाध्यक्ष इंदिरा सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष व्ही.एस.बैसाणे, राज्य अध्यक्ष ए.एस.सपकाळे, सहकार्याध्यक्ष विजय देशमुख, उपाध्यक्ष शिवाजी गुरगुडे, कैलास राठोड, सरचिटणीस अरुण वारुळे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
