लखनऊ (वृत्तसंस्था) गंभीर कोरोना संक्रमण परिस्थिती उद्भवलेल्या उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांत लॉकडाऊन करण्याचे आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिले होते. परंतु योगी आदित्यनाथ सरकारनं उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने या निकालाविरोधात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलाय.
उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे लखनऊ, वाराणसी, कानपूर नगर, गोरखपूर व अलाहाबाद (प्रयागराज) या शहरांमध्ये आठवडाभराचा सक्तीला लॉकडाउन लागू करावा, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेश सरकारला दिलाय. मात्र उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने या निकालाविरोधात आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलाय. मागील २४ तासांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये २८ हजार २८७ कोरोना रुग्ण राज्यात आढळून आले असून १६७ जणांचा मृत्यू झालाय. असं असतानाही योगी सरकारने लॉकडाउनला विरोध केला असून आजच अलहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात योगी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
उत्तर प्रदेशमध्ये रविवारी दिवसभरात ३० हजारांहून अधिक रुग्णांची उच्चांकी नोंद झाली. राज्यातील विलगीकरण केंद्रांची अवस्था आणि कोरोना रुग्णांवरील उपचारांची परिस्थिती याबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सिद्धार्थ वर्मा व न्या. अजित कुमार या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कठोर लॉकडाउन लागू करण्याचा आदेश दिला. ‘सध्याची परिस्थिती पाहता लोकांना सुरुवातीला एका आठवड्यासाठी घराबाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आले, तर कोरोना संसर्गाची सध्याची साखळी तोडली जाऊ शकते. यामुळे वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल’, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याला अनुसरून, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपूर शहर व गोरखपूर या शहरांमध्ये लॉकडाउन लागू करण्याचा व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आम्ही देत आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले.
वित्तीय संस्था आणि वित्तीय विभाग वगळता वैद्यकीय व आरोग्य सेवा औद्योगिक व वैज्ञानिक आस्थापना, नगरपालिकांच्या कामकाजासह आवश्यक सेवा व सार्वजनिक वाहतूक वगळता सर्व सरकारी व खासगी आस्थापना २६ एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. तथापि, न्यायपालिका स्वेच्छेने कामकाज करेल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
