नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कोरोनाने भारतात प्रादुर्भाव वाढल्यापासून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केंद्र सरकारने आरोग्य सेतू अ‍ॅपचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक ठिकाणी हे अ‍ॅप सक्तीचे देखील करण्यात आले. मात्र, या हे अ‍ॅप कुणी तायर केले याविषयी काहीही माहिती नसल्याचे अ‍ॅपबद्दल केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय माहिती केंद्राने दिले आहे.
लाईव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, कोणत्याही केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने हे अ‍ॅप कोणी तयार केले, फाइल्स कोठे आहेत याबद्दल माहिती दिलेली नाही. ‘लाईव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्रीय माहिती आयोगाने सौरव दास यांच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने मंगळवारी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी, राष्ट्रीय माहिती केंद्र व एनइजीडी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या सर्वांवर आरोग्य सेतु अ‍ॅप संबंधित आरटीआयला प्रतिसाद आणि उत्तर न दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरटीयच्या अधिनियमांनुसार कलम २० अंतर्गत गुन्हा का दाखल केला जावू नये? असा सवाल केला आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने मंगळवारी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी, राष्ट्रीय माहिती केंद्र व एनइजीडी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या सर्वांवर आरोग्य सेतु अ‍ॅप संबंधित आरटीआयला प्रतिसाद आणि उत्तर न दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरटीयच्या अधिनियमांनुसार कलम २० अंतर्गत गुन्हा का दाखल केला जावू नये? असा सवाल केला आहे. आरोग्य सेतूच्या वेबसाइटवर हे अ‍ॅप एनआयसीच्या प्लॅटफॉर्मवर डिझाईन, डेव्हलप आणि होस्ट करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, एनआयसीला यासंदर्भात माहिती कशी नाही असा सवाल केंद्रीय माहिती आयोगाने केला आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाचे मुख्य आयुक्त एन. सरण यांनी यासंदर्भात लेखी उत्तर मागितले आहे. तसेच जर तुम्ही हे अ‍ॅप बनवले असेल, तर हे उत्तर आश्चर्यकारक आहे, अशा शब्दात सरण यांनी कानउघडणी केली आहे. https://aarogyasetu.gov.in/ ही वेबसाइट gov.in या नावाने वेबसाइट कशी तयार केली गेली, असा सवाल करत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. या प्रकरणात एनआयसी, नॅशनल ई-गव्हर्नन्स विभाग (एनजीडी) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आरोग्य सेतु अ‍ॅप आणि त्याच्या निर्मितीशी संबंधित अन्य प्रक्रियेबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
