जळगाव (प्रतिनिधी) जलजीवन मिशनच्या कामांच्या मुदत वाढ मिळावी, कामांवरील आकारण्यात आलेला दंड माफ करण्यात यावा यासह जीएसटीचा प्रश्न सोडवावा, अशा विविध मागण्यांसाठी जलजीवन मिशनच्या मक्तेदारांनी आज शुक्रवार दि.२ रोजी रोजी जिल्हा परिषदे समोर धरणे आंदोलन केले. तसेच घोषणाबाजी करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
जलजीवन मिशनचे ठेकेदार व सीईओ यांच्यात दोन वेळा बैठका झाल्या. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील या कामांचा आढावा घेतला. मात्र मागण्यासंदर्भात तोडगा निघून शकल्याने जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी योजनांचे काम करणाऱ्या मक्तेदारांनी सोमवारपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. जल जीवन मिशनच्या मक्तेदारांनी काम बंद केल्याने जिल्ह्यातील पाणी योजनांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. पाणी योजना पूर्ण न झाल्यास बहुतांश गावांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
२६ रोजी जलजीवन मिशनच्या मक्तेदारांची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या यांच्या अध्यतेखाली बैठक झाली. मात्र त्यातही काही सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने कंत्राटदारांनी गुरूवारपासून जि.प. समोर ठिय्या मांडला आहे. ३१ मार्चपर्यंत मुदत वाढ न देता सरसकट डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी मक्तेदारांनी निवेदनाव्दारे केली आहे. निवेदनावर सुरज नारखेडे, निलेश रमेश पाटील, दिपक नारखेडे, दत्ता पाटील, जय चौधरी, राकेश चव्हाण, अशोक सोनवणे, पंकज वाघ, सुरज पाटील, देव गायकवाड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
