मुंबई (वृत्तसंस्था) न्यायमूर्ती लोया यांचा नागपुरात झालेला मृत्यू हा नैसर्गिक नसून, तो खून आहे. परंतु तत्कालीन फडणवीस सरकारने हे प्रकरण दाबले. न्यायालयात खोटे पुरावे सादर करून न्यायालयाचीही फसवणूक केली. या प्रकरणाने देशात महाराष्ट्राची मोठी बदनामी झाली आहे. याबाबतचे सर्व पुरावे आता हाती आले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने करावी, अशी मागणी अॅड. सतीश उके यांनी पत्रपरिषदेत केली.
अॅड. उके यांनी सांगितले की, यासंदर्भात नागपूर शहराचे उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी (एसडीएम) याच्यासमोर 9 डिसेंबर 2020 रोजी दाखल केलेल्या मर्म समरीत मी हरकत याचिकाही दाखल केली आहे. त्यात आम्ही फडणवीस यांच्या कार्यकाळात न्यायालयापासून लपविण्यात आलेले सर्व पुरावे नमूद केले आहेत. ते सर्व न्यायालयाने गृहीत धरावेत, अशी विनंती केली आहे. ती याचिका सध्या प्रलंबित आहे.
न्यायमूर्ती लोया यांचे प्रकरण उचलून धरल्यामुळे माझ्याविरोधात अनेक खोटया तक्रारी करण्यात आल्या. फडणकीस यांच्या भाकाने फोनकर धमकीही दिली होती. एकूणच खोटे आरोप लावून मला फसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, त्याची राज्यस्तरीय एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, न्यायमूर्ती लोया हे शासकीय कामासाठी नागपुरात आले असता त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे शासनाने त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी आणि त्यांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी द्यावी. तसेच न्यायमूर्ती लोया यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा नवाल आला असल्याने ही बाब आता न्यायालयाच्या अखत्यारीत राहिली नाही. निकालानंतर मी उपलब्ध केलेले पुरावे यावर तपास ही नकीन बाब आहे. पोलिसांनी तपास संपविल्याने आता ही बाव त्यांच्या अखत्यारीतही राहिली नाही. त्यामुळे तज्ञ क्यक्तींची समीती गठीत करून यात उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात बाजू मांडून हे सर्व पुरावे अभिलेखावर आणावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
