जळगाव (प्रतिनिधी) कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेल्या ग्राहकांना थकबाकीत सवलत देणारी ‘विलासराव देशमुख अभय योजना’ महावितरणने मार्चमध्ये सुरू केलेली आहे. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही शेवटची तारीख असून जास्तीत जास्त ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.
या ग्राहकांना योजनेत थकबाकी भरून पुन्हा आपले उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू आहे. 31 डिसेंबर 2021 पूर्वी कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांना योजनेचा लाभ घेता येइल. योजनेत ग्राहकांनी थकबाकीची मूळ रक्कम एकरकमी भरली तर त्यांच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार 100 टक्के माफ करण्यात येणार आहे. तसेच थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरल्यास उच्चदाब ग्राहकांना 5 टक्के तर लघुदाब ग्राहकांना 10 टक्के थकीत मुद्दल रकमेत अधिकची सवलत मिळणार आहे. या योजनेत सुलभ हप्त्याने रक्कम भरावयाची सुविधा आहे परंतु त्यासाठी मुद्दलाच्या 30 टक्के रक्कम एकरकमी भरणे अत्यावश्यक आहे. ग्राहकांना उर्वरीत रक्कम 6 हप्त्यात भरता येईल.
योजनेच्या लाभार्थी ग्राहकाने हप्त्यांची उर्वरित रक्कम भरली नाही तर माफ केलेली व्याज व विलंब आकाराची रक्कम वीजबिलात पूर्ववत लागू करण्यात येणार आहे. महावितरणने थकबाकीच्या रक्कम वसुलीसाठी कोर्टात दावा दाखल केला असेल व ग्राहकांना योजनेतील सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अशा ग्राहकांनी महावितरणला दाव्याचा खर्च (न्यायालयीन प्रक्रिया खर्च) देणे अत्यावश्यक राहील. जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा सध्या आहे त्याच ठिकाणी पुन्हा सुरू करायचा झाल्यास महावितरण वीजपुरवठा सुरू करेल, परंतु जर ग्राहकाला नवीन वीजजोडणी घ्यायची असल्यास नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल. ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असेल अशा ग्राहकाने वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल. ज्या ठिकाणी महावितरणच्या बाजूने न्यायालयाने आदेश दिलेला असेल व 12 वर्षाच्या वर कालावधी लोटला नसेल व लाभार्थी ग्राहकाने कोठेही अपील केले नसेल तर अशा ग्राहकांनाही या योजनेचा फायदा घेता येईल. ज्या ग्राहकांचा वाद न्यायालयात चालू असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना महावितरणच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जळगाव परिमंडलाचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे यांनी केले आहे.
