मुंबई (वृत्तसंस्था) मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या कार्यालयावरील तोडकामाच्या कारवाईच्या प्रकरणात मोठा दणका दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची ही कारवाई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कंगनाच्या कार्यालयावरील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने केलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारलं आहे. कंगनाने महापालिकेविरोधात नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला असून न्यायालयाने कारवाईमुळे काय नुकसान झाले याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. तसंच यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असं उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
मुंबई महापालिकेने १० सप्टेंबरला बेकायदेशीर बांधकामाचं कारण देत अभिनेत्री कंगनाच्या कार्यालयाची तोडफोड केली होती. यानंतर ही कारवाई थांबवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. दरम्यान कंगनाने अनेक घोटाळे केल्याचा आरोपही महापालिकेने केला होता. या संपूर्ण वादात कंगना आणि शिवसेना यांच्यातही आरोप आणि प्रत्यारोप झाले. दरम्यान कंगना रणौतने मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावत आपल्या कार्यालयात झालेल्या तोडफोडीच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून २ कोटींचीही मागणी केली होती. यावर बीएमसीने उत्तर देत कंगनाने बेकायदेशीरित्या कार्यालय उभारल्याचं म्हटलं होतं.
