नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राज्यसभेत पेगासस हेरगिरी प्रकरणासह विविध मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळामुळे आज सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. ४० ते ५० मार्शल यांना बोलावून खासदारांसोबत गैरवर्तन करण्यात आले आहे. संसदेतील माझ्या ५५ वर्षांच्या करिअरमध्ये (राज्यसभा) महिला खासदारांवर ज्याप्रकारे हल्ला करण्यात आला तसं कधीच पाहिलेलं नाही, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केला आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नियोजित कालावधीच्या दोन दिवस आधीच गुंडाळण्यात आले. लोकसभा आणि राज्यसभा बुधवारी स्थगित करण्यात आली. विरोधकांच्या गोंधळामुळे राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दु:ख व्यक्त केले. पेगासस आणि तीन कृषी कायद्यांसहित वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ घालत सरकारला धारेवर धरलं. राज्यसभेत बुधवारी पेगासस तसंच १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान जोरदार गोंधळ झाला.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी वेलमध्ये उतरुन आंदोलन करणाऱ्या महिला खासदारांनी निषेध व्यक्त करत कागद फाडून भिरकावले. यादरम्यान मार्शल्सकडून गैरवर्तन केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तर सरकारने विरोधकांनी सभागृहात उपस्थित मार्शल्स आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे.
शरद पवार यांचा मोठा आरोप
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यसभेत महिला खासदारांवर हल्ला झाल्याचं सांगताना आपण आपल्या ५५ वर्षांच्या संसदीय करिअरमध्ये असं कधीचं पाहिलं नसल्याचं म्हटलं. “संसदेतील माझ्या ५५ वर्षांच्या करिअरमध्ये (राज्यसभा) महिला खासदारांवर ज्याप्रकारे हल्ला करण्यात आला तसं कधीच पाहिलेलं नाही. सभागृहात बाहेरुन ४० पुरुष आणि महिलांना आणण्यात आलं. हे वेदनादायी असून लोकशाहीवर हल्ला आहे. सभागृहात हे योग्य झालं नाही,” असं शरद पवार म्हणाले आहेत. दरम्यान दुसरीकडे काँग्रेसच्या महिला खासदारांना सरकार आणि मार्शल्सवर गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला आहे.
राज्यसभेती विरोधी पक्षनेता मल्लिकार्जून खरगे यांनी विरोध सुरु असताना तिथे उपस्थित काही महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी महिला सदस्यांसोबत धक्काबुक्की करत अपमान केला असा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षातील सदस्य विरोध प्रदर्शन करण्यासाठी आसनाजवळ जातात तेव्हा त्यांना सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून घेरलं जातं असंही ते म्हणाले आहेत. हा संसदेचा आणि लोकशाहीचा अपमान असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.