जळगाव (प्रतिनिधी) वीजबिल म्हणजे नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा ठराविक किंवा निश्चित केलेला शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर नाही. वीजबिल म्हणजे ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या विजेचे शुल्कच आहे. वीजजोडणी घेतलीच नाही तर वीजबिल किंवा विजेचे शुल्क भरण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच वीजजोडणी घेतल्यानंतरही विजेचा वापर केला नाही तर केवळ स्थिर आकाराशिवाय एकही जादा पैसा भरावा लागत नाही. त्यामुळे अत्यावश्यक असलेल्या विजेचा वापर आपणाकडून होत असताना त्यापोटी आलेले विजेचे शुल्क म्हणजेच वीजबिल आहे व ते दरमहा नियमित भरणे हे ग्राहकांचे कर्तव्य आहे.
ना नफा, ना तोटा (रेव्हेन्यू न्यूट्रल) तत्वाने वीजसेवा देणाऱ्या महावितरणवर एक ग्राहक म्हणून वीज खरेदी, पारेषण खर्च तसेच विविध कर्ज व त्याच्या हप्त्यांचे सद्यस्थितीत करोडो रुपयांचे दायित्व आहे. दुसरीकडे महावितरणच्या वीजग्राहकांकडे तब्बल ७१ हजार ५७८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा मोठा डोंगर आहे. या गंभीर आर्थिक संकटामुळे महावितरणच्या अस्तित्वाचा सध्या बिकट प्रश्न निर्माण झालेला आहे. घरगुती, उद्योग, शेती, व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा आदींसाठी वापरलेल्या विजेसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे महावितरणकडून बिलांची आकारणी केली जाते. या दराप्रमाणे महावितरणकडून बिलांची आकारणी केली जाते व ग्राहकांकडून वापरलेल्या विजेनुसार बिलांचा भरणा केला जातो. मात्र यापूर्वी कधी नव्हे अशी प्रचंड वीजबिलांची थकबाकी व विविध देणींच्या दायित्वाचे आर्थिक ओझे असल्याने सद्यस्थितीत बिलांच्या थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे.
आजच्या घडीस वीज ही एक मूलभूत गरज झालेली आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा किंबहूना त्यापेक्षाही महत्वाची गरज झालेली आहे. विजेशिवाय जगणे हा विचारच आजमितीस आपण करु शकत नाही. घरातील टीव्ही, फ्रिज, मोबाईल, मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण, नोकरदारांचे ऑनलाईन काम, घरातील उपकरणे इत्यादी प्रामुख्याने विजेवरच अवलंबून आहेत. ग्राहकांना या सर्व गोष्टी हव्या आहेत व त्यासाठी लागणारी वीजसुद्धा हवी आहे. परंतु आलेले वीजबिल नियमितपणे भरणे हे मात्र ग्राहकांकडून होताना सकृतदर्शनी दिसून येत नाही. आज ग्राहकांचे स्वारस्य व खर्च हा प्रामुख्याने भौतिक वस्तुंच्या खरेदी, मोबाईल, डिश टीव्ही., विजेवरील उपकरणे इत्यादी गोष्टींवर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शिवाय आयकर, मालमत्ता कर व इतर ग्राहकोपयोगी आवश्यक खर्चसुद्धा ठराविक वेळेत केला जातो. मात्र दुर्दैवाची बाब अशी आहे की अतिशय मुलभूत गरज असलेल्या विजेचे बील भरण्यास ग्राहकांकडून फारसे प्राधान्य दिले जात नाही.
दैनंदिन जीवन संपूर्णपणे विजेवर अवलंबून असल्याने वीजबिलांचा भरणा करणे आवश्यक आहे. सध्या महावितरणच्या आर्थिक स्थितीचा गांभिर्याने विचार करून थकीत व चालू वीजबिलांचा भरणा करून वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे. तसेच शेतकऱ्यांना कृषीपंपांच्या वीजबिलांमधून संपूर्ण थकबाकीमुक्त होण्यासाठी मूळ थकबाकीमधील रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलत देण्याची ऐतिहासिक योजना महावितरणने राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणली आहे. त्याचाही शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
वीजसेवा देणारी महावितरण कंपनी ही स्वतः एक ग्राहक आहे. महावितरणकडून महानिर्मिती तसेच इतर खासगी वीजकंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ही वीज उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो. या सर्वांचे पैसे वीजग्राहकांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेतून दिले जातात. त्याचप्रमाणे वसुल केलेल्या वीजबिलांमधील सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही वीजखरेदी, पारेषण खर्च आदींवर खर्च होते. त्यानंतर नियमित व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीचे कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशा दरमहा देणी द्यावी लागतात. वसुलीमध्ये दरमहा येणाऱ्या तुटीमुळे थकबाकी मात्र वाढत आहे. परिणामी वसुली आणि खर्च यामध्ये ताळमेळ बसविण्यासाठी राष्ट्रीय बँका व वित्तीय संस्थांकडून लघु व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. वीजग्राहकांनी थकविलेल्या वीजबिलांमुळे अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात असताना देखील महावितरणने कोणत्याही भागात विजेचे भारनियमन केले नाही हे उल्लेखनीय.
महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटल्याने व अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या मोहिमेला संपूर्ण राज्यभरात सध्या वेग देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व ग्राहकांनी थकबाकीचा तत्परतेने भरणा करावा तसेच चालू वीजबिल नियमित भरावे. ग्राहकांच्या या सहकार्याच्या बळावरच महावितरणला अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून उभारी घेणे शक्य होणार आहे. अन्यथा आपणा सर्वांची असलेली महावितरण कंपनी बंद होण्यास वेळ लागणार नाही.
