नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने ठाकरे व शिंदे गटाला तोंडी युक्तिवाद न करता लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले. तर पुढील सुनावणी आता 29 नोव्हेंबरला होणार आहे.
लिखित माहिती देण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित माहिती देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणातील सुनावणी सुरू करण्याआधी दोन्ही बाजूने एकत्रितपणे संयुक्तपणे आपले मुद्दे सादर करावे असे घटनापीठाने म्हटले. दोन्ही पक्षकारांचे कनिष्ठ वकील या बाजू मांजू शकतात. शक्य असल्यास दोन्ही बाजूंनी संयुक्तपणे बैठक घेऊन मुद्दे ठरवावेत. हे मुद्दे मोजकेच असावेत असेही कोर्टाने म्हटले. दोन्ही बाजूने कोणत्या मुद्यावर कोणते वकील युक्तिवाद करतील हेदेखील निश्चित करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. जेणेकरून युक्तिवाद करताना सारखे तेच मुद्दे येणार नाही. लिखित स्वरुपात मुद्दे दिल्याने घटनापीठाला सुनावणी घेण्यास आणि निकाल लिहिण्यास मदत होते, असेही कोर्टाने म्हटले.
तोंडी युक्तिवादास नकार
बंडखोर आमदारांचे निलंबन, शिंदे सरकारची वैधता आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांचे अधिकार अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गट तसेच शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. आजच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केले जाण्याची शक्यता होती. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला.
लेखी युक्तिवादाचा अभ्यास करणे सोपे
याबाबत ठाकर गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, लेखी युक्तिवाद दिल्यास त्याचे अवलोकन व अभ्यास करणे सोईचे जाईल. तोंडी युक्तिवाद लांबत जाऊ शकतात, असे मत घटनापीठाने व्यक्त केले. त्यानंतर लेखी युक्तिवादाबाबत दोन्ही गटांची मते विचारली. त्यावर दोन्ही गटांनी सहमती दर्शवली. कारण हा संविधानात्मक पेच आहे. यात विविध मुद्दे, अंगे आहेत. त्यांचा अभ्यास करुन निरीक्षण नोंदवणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, येत्या चार आठवड्यात ही लिखित बाजू सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करावी लागतील. घटनापीठासमोर उपस्थित होणारे अथवा निर्णय घेण्यासाठी जे मुद्दे मांडण्यात येतील ते घटनापीठासमोर संयुक्तपणे सादर करण्यात येतील.
