जळगाव प्रतिनिधी – जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाची बैठक आज पार पडली, ज्यामध्ये जळगाव महानगरपालिकेने लागू केलेल्या व्यवसाय परवाना कराच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. मनपाने प्रत्येक व्यवसायधारकाकडून वर्षाकाठी २०० ते २५,००० रुपये परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो ड वर्ग महापालिका असलेल्या जळगावात चुकीचा आणि अन्यायकारक असल्याचे व्यापारी महामंडळाने म्हटले आहे.
विरोध आणि निवेदने यापूर्वीच दिली, तरीही ठराव संमत
व्यापारी महामंडळाने यापूर्वी पालकमंत्री, आमदार, महापौर आणि आयुक्त यांना निवेदने देऊन या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. मात्र, मनपाने ठराव संमत करून हा कर लागू केला. यापूर्वी यासाठी सक्ती नव्हती, परंतु आता मनपाने बँकांना नोटीस पाठवून व्यावसायिक आस्थापनांची बँक खाती फ्रीज करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा व्यापारी महामंडळाने तीव्र निषेध केला आहे.
सुविधांचा अभाव, तरीही करांचा बोजा
महामंडळाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील मेट्रो शहरांमध्ये परवाना शुल्क आकारले जाते, परंतु तिथे मनपा सुविधा पुरवते. जळगावात मात्र स्वच्छता, शिक्षण, वृक्ष कर यांसारखे अनेक कर आकारले जातात, परंतु कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी शॉप अॅक्ट बंद केला, तरीही हा परवाना कर लागू करून पुन्हा तेच धोरण राबवले जात आहे. एका दुकानात ३-४ फर्म असतात, आणि प्रत्येकासाठी परवाना काढणे व्यवहार्य नसल्याचे व्यापारी महामंडळाने नमूद केले.
आंदोलनाचा इशारा आणि पुढील कार्यवाही
जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाने मनपाला हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, व्यापारी असहकार आंदोलन पुकारतील आणि कोणीही व्यवसाय परवाना काढू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. यासंदर्भात लवकरच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार स्मिता वाघ आणि आमदार राजूमामा भोळे यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची विनंती केली जाणार आहे. मनपाने व्यापाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीला यांची होती उपस्थिती
या बैठकीला जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, उपाध्यक्ष युसूफ मकरा, उपाध्यक्ष प्रवीण पगारिया, सहसचिव पुरुषोत्तम टावरी, संचालक रामजी सूर्यवंशी, सुभाष कासट, दिलीप गांधी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
व्यापाऱ्यांना संदेश
जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाने मनपाच्या या निर्णयाला अन्यायकारक ठरवत व्यापाऱ्यांना एकजुटीने विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. मनपाने निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
