नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालंं आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची अखेर केंद्र सरकारने दखल घेतली आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी आज केली.
शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे देशात तीन कृषी कायदे आणले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, त्यांना शेतमाल विकण्यासाठी अनेक पर्याय मिळावे हा उद्देश त्यामागे होता. कित्येक वर्षापासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करून हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांचे आभार मानतो. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही तीन कायदे आणले. मात्र इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. कदाचित आमच्या प्रयत्नांमध्ये काही उणीव, त्रुटी राहिली असेल. त्यामुळे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असं मोदींनी जाहीर केलं.
शेतकऱ्यांचं हित लक्षात घेऊन आम्ही तीन कृषी कायदे आणले. त्यासाठी तज्ज्ञांसोबत मंथन केलं. संसदेत चर्चा केली. मात्र काही शेतकऱ्यांचा, एका समूहाचा या कायद्यांना विरोध होता. आम्ही विविध मार्गानं त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. संवाद सुरू ठेवला. त्यांचे आक्षेप समजून घेतले. ते बदलण्याची तयारी दर्शवली. दोन वर्षे कायदे रद्द करण्याचा प्रस्तावदेखील दिला. मात्र त्यांचा विरोध कायम राहिला. आज गुरुनानक जयंती आहे. पवित्र दिवस आहे. मला कोणालाही दोष द्यायचा नाही. कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. त्यामुळेच आम्ही त्या शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यात कमी पडलो, असं मला वाटतं. त्यामुळेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे, असं मोदी म्हणाले.
