जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कोरोना उपाययोजनांसाठी ४४ कोटी खर्चाचा यंत्रणेने सादर केलेला अनुपालन अहवाल हा संशयास्पद आहे. तसेच या निधीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार चिमणराव पाटील यांनी करत खळबळ उडवून दिली.
‘त्या’ प्रस्तावाला आमदार चिमणराव पाटील यांचा स्पष्ट शब्दात विरोध
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गुरुवारी ऑनलाइन घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांच्या दालनातून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार किशोर पाटील, चंद्रकांत पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील व इतर यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. बैठकीत प्रारंभी कोरोना उपाययोजनांसाठी ४४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला आमदार चिमणराव पाटील यांनी स्पष्ट शब्दात विरोध दर्शवला.
खर्चाचा अनुपालन अहवाल संशयास्पद, लोकप्रतिनिधी अडचणीत येतील
कोरोना उपाययोजनांसाठी ४४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर आमदार पाटील म्हटले की, या खर्चाचा अनुपालन अहवाल हा समाधानकारक नसून, संशयास्पद आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यावर आरोप झालेले आहेत. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर कसा विश्वास ठेवता येईल?. या निधीच्या खर्चाला मान्यता दिल्यास लोकप्रतिनिधी अडचणीत येतील. या निधीच्या खर्चामध्ये अनियमितता असल्याचे ई-मेलद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवलेले असल्याचेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.
निधी खर्चाला मान्यता देण्याबाबत माझा विरोध नोंदवा
कोरोना उपाययोजनांसाठीच्या निधीत गैरव्यवहार झालेला आहे. त्याबाबत मान्यता कशासाठी घेत आहात? या खर्चाबाबत मान्यता दिल्यास आपल्या अंगावर येईल. प्रोसिडिंग बुकमध्ये निधी खर्चाला मान्यता देण्याबाबत माझा विरोध नोंदवा. आगामी काळात होणाऱ्या परिणामांना मी जबाबदार नाही. या निधीतील बऱ्याच बाबींची चौकशी होणे आवश्यक आहे. दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्याबाबत स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमून, चौकशी करण्यात यावी. लेखापरीक्षकांच्या अहवालानंतर खर्चाला मान्यता देण्यात यावी.
जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी
शल्यचिकित्सकांवर झालेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने चौकशीसाठी कुणाला नेमले, कशी चौकशी झाली, याबाबत माहिती नाही. त्यांचीही उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली. त्यावर निधी खर्चाबाबत संबंधित विभागाची जबाबदारी असते. ४४ कोटींच्या निधीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन शंका दूर करा. निधी खर्चाला मान्यता देण्याबाबत तुमचा विरोध नोंदवला आहे. त्या खर्चाला मी मान्यता देतो, असे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या चौकशीसाठी आरोग्य उपसंचालकांना पत्र
जिल्हा शल्यचिकित्सक चव्हाण यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत आरोग्य उपसंचालकांना पत्र पाठवलेले असल्याचे जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले. आमदार चिमणरावांनी यापूर्वी जिल्हा नियोजन बैठकीत व्हंेटिलेटर व कॉन्सन्ट्रेटर खरेदीबाबतच्या आरोपांच्या अनुषंगाने खर्चास मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला होता.
विश्वनाथ पाटील यांच्याकडून पत्रकारांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न
कोविड नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांसाठी खर्च झालेल्या निधीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी करतातच पालकमंत्र्यांचे खासगी स्वीय सहायक विश्वनाथ पाटील यांनी एका शिपायाला पाठवून पत्रकारांना सभागृहातून बाहेर जाण्यास सांगितले. परंतू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने सभागृहात बसलेले असल्याने पत्रकारांनी बाहेर जाण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. त्यानंतर मात्र त्यांचा नाइलाज झाला. दरम्यान, पत्रकारांना बाहेर काढण्यामागे विश्वनाथ पाटील यांचा काय उद्देश होता? याबाबत आता चर्चा सुरु झाली आहे.
