- धरणगाव (प्रतिनिधी) धरणगाव नगरपालिका हद्दीत विकासकांनी विकास न करता एन.ए.करून प्लॉट विक्री केले आहेत. पालिकेने या विकासकांना रक्कम वसुलीच्या नोटीस दिल्यात. परंतु या विकासकांच्या फायद्याच्या दृष्टीने व पालिकेचे नुकसान करून नगरसेवकांनी नागरिकांना विकासाची गरज नाही, असा ठराव केला होता. याविरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र महाजन यांनी ठराव रद्द करून नगरसेवकांना अपात्र का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यावर आता दि.१० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे.
धरणगाव नगरपालिका हद्दीत १५ ले-आउट विकासकांनी विकसित न करता प्लॉट विक्री केलेत. नागरिकांना रस्ते, गटारी, पथदिवे आदी मुलभूत सोई सुविधा न दिल्याने एनए केलेल्या १६ ले-आउट मध्ये नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. याठिकाणी नगरपालिका विकास करीत नव्हती व विकासक देखील विकास करीत नव्हते. आज देखल अशीच परिस्थिती या ठिकाणी आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र महाजन यांनी तक्रारी दाखल केल्याने धरणगाव नगरपालिकेने या सर्व ‘ले-आउट’वर विकासकांकडे विकासासाठी लागणारा खर्च जवळपास सव्वा कोटी रु. रक्कम मागणी केली. परंतु वारंवार मागणी करून देखील विकासकांनी रक्कम भरली नाही. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने या १५ ले-आउट मधील खरेदी-विक्री व्यवहार व बांधकाम परवानग्या थांबविल्या. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी सदर १५ ले-आउट च्या एन.ए.परवानगी रद्द का करण्यात येवू नयेत?, यासंदर्भात कारवाईचे आदेश केलेत. परंतू विकासकांनी नगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांना हाताशी घेवून गैर मार्गाने नगरपालिकेच्या हिताचा विचार न करता विकासकांशी संगनमत करीत ठराव क्र. २८१ दि. १० फेब्रु २०१६ रोजी ठराव करून विकासकांना रक्कम भरणे साठी ६ महिन्याची मुदत देवून बांधकाम परवानग्या देण्याचा ठराव केला. परंतु आज ४ वर्षानंतर देखील या १५ ले-आउट ठिकाणी कोणताही विकास नाही, अगर कोणतीही रक्कम भरण्यात आली नाही.
यावर जितेंद्र महाजन यांनी महारष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ नुसार सदर ठराव रद्द करून विकासकांकडून रक्कम वसूल करणेसंदर्भात जिल्हाधिकारी यांचेकडे जुलै २०१९ रोजी तक्रार केली होती. सदर तक्रारी संदर्भात दि. १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११.०० वा. यासंदर्भात सुनावणी होणार असून या सुनावणीत काय कारवाई केली जाणार याकडे संपूर्ण नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
‘१५ ले-आउट मधील विकास थांबलेला असून नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले असल्याने यास जबाबदार नगरसेवकांना अपात्र करण्याची मागणी केली आहे. सुनावणी योग्य त्या दिशेने झाल्यास जिल्ह्याच्या इतिहासात खळबळ उडवून देणारा हा निर्णय असेल’
– जितेंद्र महाजन, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
