भुसावळ (प्रतीनिधी) कोविडच्या निमित्ताने सार्वजनिक संस्थांचे जाणीवपूर्वक खाजगीकरण केले जात असल्याचा आरोप करत मूलनिवासी संघातर्फे भुसावळात निषेध करण्यात आला.
मूलनिवासी संघाने म्हटले आहे की, वर्तमान केंद्र सरकारतर्फे सार्वजनिक संस्थाचे खाजगीकरण करून मूठभर भांडवलदारांच्या स्वाधीन केले जात आहे. हे देशातील बहुसंख्यांक जनतेला हक्क आणि अधिकार पासून वंचित केले जात आहे. देशातील श्रीमंतांची संख्या वाढत आहे. दारिद्रय रेषेच्या आतील बहुतांश जनता भूकबळीच्या दिशेने जात आहे. भारतीय समाजाची संपत्ती काही भांडवलदारांच्या हातात संग्रहित झाली, तर देश पुढे नाही तर मागे जाईल आणि आर्थिक विषमतेची दरी खोल होईल.
आज स्वास्थ, रेल्वे, विमानतळसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्राचे खाजगीकरण केले जात आहे. वर्ष २०१९ मध्ये विभिन्न पदाकरिता हजारो-लाखो भरतीच्या जाहिरातनंतर करोडो बेरोजगारांनी आवेदन दिले. परंतु कोणालाच रोजगार मिळाले नाही. १२ हजार पेक्षा जास्त लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर लॉकडाउन कालावधीत परप्रांतीय लोक घरी परतणाऱ्या चारशे मजूरांचा अपघाताती मृत्यू झाले असल्याची माहिती केंद्र सरकारला माहिती नाही. तर त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत मिळणार नसेल तर मूलनिवासी संघ देशभर निषेध करेल, या आशयाचे निवेदन मूलनिवासी संघातर्फे देण्यात आले. यावेळी आर.बी.चारण, बंटी डोळस, मदन बोरकर, सुनील घेगट, अनिल केदारे, ओंकार सोनवणे, राजू महाले, रमेश साळवे, राजेश आव्हाड, मनोहर गाढे, श्रावण बाविस्कर, सिद्धार्थ मोरे आणि मूलनिवासी संघ जिल्हा जळगावचे अध्यक्ष रमेश साळवे हे उपस्थित होते.
