नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC political Reservation) संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 92 नगर परिषदांत ओबीसी आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत यावर महत्त्वाची सुनावणी आज होणार आहे. त्यामुळे या ओबीसी राजकीय आरक्षणावर काय निर्णय होणार याची मोठी उत्सुकता आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आगामी 92 नगरपरिषदांना लागू होत नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार पुन्हा न्यायालयात गेले आहे. राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठ गठित करणार असल्याचेही म्हटले होते. तर मागील सुनावणीत राज्य सरकारनं एक आठवड्याचा अवधी वाढवून मागितला होता. त्यानुसार कोर्टाने वेळ वाढवून दिला होता. महाराष्ट्र राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगरपरिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असे सरकारने म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन दाखल केली होती.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात OBCआरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु होती. 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणसह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरु होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आजच्या निकालावर या निवडणुकीचे भवितव्य अबलंबून आहे. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जायला सांगितलं होते, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही आजच सुनावणी होणार आहे.
