कोरोना आपत्तीने लोकांच्या जीवनात जशी आपत्ती आणली तशी काही नेत्यांच्या राजकीय आयुष्यात देखील संकटे आणली. विकासपुरुष म्हणून स्वत:ला मांडणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छबीला मोठा तडा गेला. याची भरपाई त्यांच्याशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना शिक्षा देऊन केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, देशातील सर्वात मोठ्या पर्यायाने सर्वाधिक खासदार पाठविणाऱ्याची क्षमता असलेल्या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून या परिस्थितीवर मात देण्यात तूर्तास तरी योगी यशस्वी ठरल्याचे चिन्ह आहे.
– श्रीविराज
देशाला पंतप्रधान देणारे किंवा पंतप्रधानांना पाठबळ देणारे राज्य अशीच उत्तर प्रदेशची ओळख आहे. त्यामुळे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरातसह उत्तर प्रदेशातून देखील निवडणूक लढण्याची खेळी नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. त्याचा त्यांना २०१४मध्ये तर लाभ झालाच. पण २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीतही कधी नव्हे ते भाजपच्या वाट्याला घवघवीत यश आले. विधानसभेच्या ४०३ पैकी ३२५ जागा भाजपच्या खात्यात गेल्या होत्या. अर्थात, त्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा असला तरी राबणाऱ्या हातांमध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य, कलराज मिश्रा, मनोज सिन्हा, राजनाथसिंह, मुख्तार अब्बास नक्वी अशी नेत्यांची मोठी फौज होती. परंतु, २०१७ चा विधानसभा निकाल जाहीर होण्याच्या दिवशी सकाळीच ‘मी मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत नाही’ असे सांगत गोरखपूरचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांनी आपला दावा ठोकला होता. अंगावर परिधान केलेले भगवे कपडे आणि प्रचंड आक्रमक भाषा यामुळे हिंदू वाहिनी या संघटनेचे सर्वेसर्वा योगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर प्रभाव पाडण्यात यशस्वी ठरले आणि उत्तर प्रदेशच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झाले.
राज्यातील यशप्राप्तीत विशेष योगदान नसलेल्या मठाधिपती योगींसाठी हिंदुत्वातून विकासाकडे जाण्यासाठी मुख्यमंत्रिपद ही मोठी संधी होती. मात्र, या संधीचे सोने करण्याचे शहाणपण ते दाखवू शकलेले नाही. खुद्द पंतप्रधानांचे निवडणूक क्षेत्र असल्याचा फायदा करून घेत अधिक गुंतवणूक खेचण्याची नामी संधी असताना राज्यातील जाती-धर्माच्या वादाला खतपाणी घालण्यातच त्यांनी अधिक धन्यता मानली. शेजारी बिहारमधील मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पॅटर्नची कॉपी करीत नाही म्हणायला त्यांनी विकास दुबे सारख्या गुंडाचा एन्काउंट करीत गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची दहशत निर्माण करण्याचा छोटासा प्रयत्न केला. मात्र, यातून राज्यातील ब्राह्मण व उच्चवर्णीय मतदार दुखावला गेला. नोकरी-व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने देशभरात नाईलाजाने स्थलांतर करणाऱ्या राज्यातील बेरोजगार तरुणाईला ‘घरवापसी’साठी अशा चकमकी पुरश्या नाहीत.
राज्यात कोरोना संकट घोघावत असताना मुख्यमंत्री योगी बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांमध्ये प्रचारसभांमधून हिंदुत्वाचा झेंडा फडकावित होते. राज्यातील जनता ऑक्सिजनविना तडफडून मरत असताना योगींनी राज्यातील या वस्तुस्थितीकडे पुरती डोळेझाक केली. हिंदू धर्मियांसाठी पवित्र असलेल्या गंगा नदीमध्ये जेव्हा मृतदेह वाहून येऊ लागले आणि याच गंगेच्या कुशीत काठावर शेकडो मृतदेह पुरण्यात आले तेव्हा देशाला मोठा धक्का बसला. ‘ज्या राज्यातून पंतप्रधान निवडून येतात, तेथेच अशी दशा असेल तर इतर राज्यांची काय स्थिती असेल’, असा प्रश्न देशांतर्गतच नव्हे तर परदेशातील माध्यमांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देणे उत्तर प्रदेशच काय; केंद्र सरकारलाही शक्य होऊ शकले नाही. त्यांच्या ‘चुप्पी’तच अधोरेखित स्वीकार आला.
कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेचा अनुभव हाताशी असताना संशयित रुग्णांची संख्या वाढू न देण्यासाठी औषध उपचारापेक्षा अँटिजेन, आरटी-पीसीआर यासारख्या मूलभूत चाचण्या न करण्याचा अनोखा आणि अजब फंडा योगी सरकारने राबविला. याची किंमत जनतेला आपले जीव गमावून जबरदस्त चुकवावी लागली. यावर दिलासा देण्याऐवजी जनतेची दिशाभूल करत स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये स्वत:च्या कौतुकाच्या पानपानभर जाहिराती देण्यात योगींनी धन्यता मानली. विशेष म्हणजे यामध्ये नरेंद्र मोदींव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही केंद्रीय किंवा प्रदेश नेत्याचा फोटो वापरण्याची तसदी योगींनी घेतली नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपचे सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्याचे वेध योगींना लागले आहेत. मात्र, त्यासाठी विकासाची नव्हे तर हिंदुत्वाची मोजपट्टी लावावी, अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. यासाठी खुद्द मोदींचेच उदाहरण भाजपची पितृसंस्था संघापुढे योगी समर्थकांनी ठेवले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारून जेमतेम वर्ष लोटलेले असताना २००२ मध्ये गोध्रा एक्स्प्रेस जळीतकांड घडले आणि त्यानंतर अहमदाबादसह राज्यात इतरत्र जातीय हिंसाचार उसळला होता. याचा परिणाम म्हणजे ध्रुवीकरण होऊन मोदी सलग तीन वेळा निवडून गेले. या काळात त्यांनी गुजरातचा कायापालट केला. याच ‘दुहेरी’ बळावर केंद्रीय राजकारणात झेप घेतली. ‘ध्रुवीकरणातून विकासाकडे’ असा मोदींची राजकीय प्रवास राहिलेला आहे. त्याचेच अनुकरण करताना योगींनी हिंदुत्वाची चादर अंगावर ओढून घेतली असली तरी विकास आणि लोककल्याण मात्र बाजुला सारल्याचे दिसत आहे.
योगींच्या हा चालीकडे मोदींनी दुर्लक्ष केले, असे बिल्कुल नाही. राज्यपालपदी आपल्या मर्जीतील आनंदी पटेल आणि विधान परिषदेत गुजरामध्ये प्रशासकीय कामाचा अनुभव असलेल्या माजी अधिकारी अरविंदकुमार शर्मा यांना पाठविले. मात्र, या दोन्हींसह अन्य कोणालाही हस्तक्षेपाची संधी योगींनी मिळू दिलेली नाही. यात विशेष बाब म्हणजे आता वयाची सत्तरी ओलांडणाऱ्या मोदींसाठी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक निवृत्तीपूर्वीची अखेरची ठरू शकते. यापूर्वी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न देण्याची भूमिका मोदींनी घेतली होती. त्यामुळेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवानी यांना संधी मिळू शकली नव्हती. याच सूत्राचे २०१९ मध्ये देखील पालन करीत मोदींनी वयोवृद्धांना तिकीट देण्याचेच टाळले. याचा फटका लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना देखील बसला होता. मोदी २०२५ च्या सप्टेंबरमध्ये ७५ वर्षांचे होतील. त्याचा योगींची आताच गांभीर्याने विचार केलेला दिसतो. त्यामुळेच ‘मोदींनंतर कोण’ हा प्रश्न असलेल्या संघापुढे त्यांनी स्वत:चे लॉबिंग केले आहे. आता सहा-आठ महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना लोकप्रिय योजनांना धडक बार उडवित लोकांना लुभाविण्याचा प्रयत्न होईल. दुसरीकडे, विकासापेक्षा हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाची पुन्हा खेळी करीत समाजवादी पक्षाचे अखिलेशसिंह यांना मात देण्याची तयारी केली जाऊ शकतो. राज्यात भाजपने राज्यात सत्ता राखली तर योगींची उंची वाढून ते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून चमकले तर आश्चर्य वाटायला नको.
..
(8766891437)
