जळगाव (प्रतिनिधी) जळगाव जिल्हा जागृत जनमंचने महसूल मंत्र्यांकडे तक्रारी ‘ई-मेल पाठविला आहे. या तक्रारीत जळगाव शहरासह, भडगाव, धरणगाव येथील बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईसह त्यांच्या बदलीसह मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या तक्रारी ‘ई-मेल’मुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पाठविण्यात आलेल्या तक्रारी ई-मेल चार वेगवेगळ्या मुद्यांच्या आधारे जळगाव तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी, भडगाव तहसीलदार तसेच धरणगाव येथील भुमिअभिलेख उपअधीक्षकांच्या बदलीची मागणी करण्यात आली आहे.
1)जळगावच्या तहसीलदार वैशाली हिंगे यांनी भुसावळ येथे तहसीलदार पदावर असताना 7-5-2013 मध्ये पदाचा गैरवापर करून शेतकरीला नाहरकत दाखवा दिला. तशी तक्रार तत्कालीन प्रांताधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व वरिष्ठांकडे दिनांक 19 फेब्रुवारी 2016 ला केलेली आहे. 19 लाख 75 हजार 500 रूपये महसूली उत्पन्न बुडवले आहे. यात प्रथमदर्शनी लांच घेणे लक्षात येते. परंतु दोषींवर कारवाई केलीच नाही. तिच तक्रार जळगाव येथील समाजसेवक दिपक गुप्ता यांनी 15 एप्रिल 2020ला कलेक्टरकडे केली. तरीही महसूल आधिकारी यांनी काहीही कारवाई केली नाही.
उलट तहसीलदार यांनी तक्रारदार दिपक गुप्ता यांचेवर दिनांक 7 ऑगस्ट 2020 ला विनयभंगाचा आरोप करत एफआयआर नोंदवली. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी विनयभंगाचे आरोप करून तहसीलदार, तालुका न्यायदंडाधिकारी या पदाची प्रतिष्ठा गमावलेली आहे. त्यामुळे तालुका दंडाधिकारी विषयी नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण झालेला आहे. भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी विनयभंगाचे आरोप करणे प्रशासकिय अधःपतनाचे लक्षण आहे. याची सुरुवात आपल्या मंत्रीपदाच्या काळात झाली आहे.
2) जळगावचे प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे हे लांच प्रकरणात अॅण्टीकरप्शनद्वारा दि 20 ऑगस्ट 2020 रोजी पकडले गेले. त्यामुळे महसूल प्रशासनाची अब्रू घालवली गेली आहे. जे महसूलचे प्रशासकिय आधिकारी आहेत तेच चोर म्हणून जेलमधे जात असतील तर लोकांनी त्यांच्याकडे प्रशासकीय सेवेची का विनंती करावी? सरकारी कार्यालयात पदासीन ‘सत्य मेव जयते’ या बोधचिन्हाखाली बसलेले आधिकारी “चौर्य एवम ध्येय” या उद्देशाने काम करीत आहेत. म्हणून ते लोकसेवेस अपात्र आहेत. त्यांना ताबडतोब महसूल प्रशासनातून मुक्त करावे.
3)भडगाव येथील तहसीलदार माधुरी आंधळे यांनी 33 पानंद रस्ते न बनवता 33 लाख मंजूर निधी परस्पर अपहार केलेला आहे. दुसऱ्या तयार रस्त्याचे फोटो प्रस्तुत करून शासनाची दिशाभूल केलेली आहे. अशी तक्रार विजय दोधा पाटील यांनी 29 जुलै 2020 ला जिल्हाधीकारी यांच्याकडे केलेली आहे. अद्याप त्यावर कोणतीही कारवाई नाही. कार्यादेश, कामाचा दाखला,चेक अदा केल्याची नोंद तहसील कार्यालयात उपलब्ध असताना कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
4) धरणगाव तालुक्यातील नांदेड येथील घरकुलपात्र लाभार्थी साठी ग्रामपंचायतने गट नंबर 1640 दिनांक 12 डिसेंबर 2018च्या ग्रामसभेने प्रदान केला. जिल्हाधिकारी यांनी मान्यता दिली. मोजणी फी साठी 10 हजार 500 रूपये ग्रामसेवकांनी भुमिअभिलेख उपअधिक्षक धरणगाव यांचेकडे भरणा केला. परंतु उपअधीक्षक बी.सी.अहिरे यांनी अद्याप गट नंबर 1640 मोजणी केलीच नाही. त्यामुळे 45 घरकुल पात्र लाभार्थ्यांना वंचित आहेत. नांदेडच्या ग्रामसभेने ठराव पारीत करून गट नंबर 1640 दिला दिनांक 12 डिसेंबर 2018. तहसीलदारांकडून भुमिअभिलेख उपअधीक्षक बी.सी.अहिरे यांना मोजणी सुचना पत्र 23 जानेवारी 2019 रोजी दिले. तहसीलदारकडून पुन्हा स्मरणपत्र भुमिअभिलेख उपअधीक्षक यांना दिले.20 मे 2019 रोजी तहसीलदार धरणगावकडून मोजणी अर्ज भुमिअभिलेख उपअधीक्षक यांना दिले. 20 मे 2019 रोजी बीडीओ कडून मोजणी अर्ज भुमिअभिलेख उपअधीक्षक धरणगाव यांना दिले. तर 20 जुलै 2019 रोजी ग्रामसेवकांनी 10,500 रूपये मोजणी फी भरली आणि दि 18 जुलै 2019 रोजी तरीही भुमिअभिलेख उपअधीक्षक धरणगाव बी.सी.अहिरे यांनी गटमोजणी केली नाही. मागणी न केलेल्या गटाची मोजणी न करता कर्तव्यात कसूर केल्याकारणे त्यांचेवर कारवाई करावी किंवा बडतर्फ करावे.
अशा तहसीलदार ,प्रांताधिकारी आणि कामचुकार भुमअभिलेख उपअधीक्षक यांचेवर विश्वास ठेवून प्रशासन चालवणे अयोग्य आहे. महसूल खाते प्रमुख म्हणून आपली ही पदसिद्ध जबाबदारी आहे. जबाबदारी टाळणे किंवा चौकशी च्या निमीत्ताने दिरंगाई करणे आम्हा नागरिकांना मान्य नाही. आपण कांग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून कांग्रेस पक्षाची प्रतिमा बनवणे या दृष्टीने जास्त कर्तव्यदक्ष असणे आवश्यक आहे. जळगावचे जिल्हाधिकारी यांनी सर्विस्तर अहवाल आपणास पाठवलेला आहे. आपले नामोनित सहायक श्री खेमणर आणि श्री गांगुर्डे यांचेमार्फत आपणास जळगाव भेटीचा आग्रह केलेला आहे. परंतु अद्याप आपणाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. हे खेदजनक आहे, असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. हे निवेदन शिवराम पाटील, डॉ.सरोज पाटील.ईश्वर मोरे, यांनी पाठविले आहे.
