जळगाव (प्रतिनिधी) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेल्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करून न्यायालयात हजर राहिले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या प्रकरणात स्वतः जातीने लक्ष घातले नाही. म्हणूनच ही वेळ आल्याचा आरोप भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. या मुद्द्यावरून आज भाजपाकडून ठाकरे सरकारच्या निषेधार्थ जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’, ‘आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रभावी बाजू न मांडणाऱ्या ठाकरे सरकारचा निषेध असो’, ‘उठ ओबीसी जागा हो, एकजुटीचा धागा हो’, अशा प्रकारच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणला होता. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
भाजप नेते आमदार गिरीश महाजन यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले. यावेळी आमदार सुरेश भोळे, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, महापालिका स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांच्यासह भाजपचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी आमदार गिरीश महाजन म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेल्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यावर सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. प्रतिक्रिया देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात ठोस काही असणे आवश्यक असते. त्यांच्याकडे ते नाही, म्हणूनच त्यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळल्याचा आरोप महाजन यांनी केला.
सरकारला न्यायालयाने अनेक वेळा तारखा दिल्या. पण एकही तारखेला सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करून न्यायालयात हजर राहिले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी देखील या प्रकरणात स्वतः जातीने लक्ष घातले नाही. म्हणूनच ही वेळ आल्याचा आरोपही गिरीश महाजन यांनी केला.
