मुंबई (वृत्तसंस्था) केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडून १०२ व्या घटनादुरुस्तीला मंजूरी मिळाली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे. त्यातून राज्याला अधिकार मिळतीलही मात्र, त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल आणि मार्ग मोकळा होईल, हा गैरसमज असल्याचं राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलंय.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत १०२व्या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला असून त्या आधारावर आता संसदेत विधेयकाला मान्यता घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू झालेली असताना राज्याचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला असून असं मानणं हा गैरसमज असल्याचं नमूद केलं आहे. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
यावेळी आपली भूमिका मांडताना अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी लागेल, असं मत मांडलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देता आलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आरक्षण देण्यासंदर्भातले अधिकार राज्यांना बहाल करण्याच्या बाबतीत मंजुरी दिली आहे. यामुळे कदाचित लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, की हा अधिकार राज्य सरकारला दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य होणार नाही”, असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.
दरम्यान, यावेळी अशोक चव्हाण यांनी फक्त राज्यांना अधिकार दिल्याने काही साध्य होणार नसल्याची तक्रार केली आहे. “राज्यांना अधिकार देण्याला आमची काहीही तक्रार नाही. पण आम्ही हेही म्हणालो होतो, की फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काहीही होणार नाही. खरंच राज्यांना अधिकार देऊन हा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर इंद्रा साहनी प्रकरणात ५० टक्क्यांची घालून दिलेली मर्यादा जोपर्यंत हटवली जात नाही, तोपर्यंत फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य केलं जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल झाली पाहिजे”, असं ते म्हणाले.
