अमळनेर (प्रतिनिधी) येथील राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने नोकरीत मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षित पदे पदोन्नती देऊन भरावे या आशयाचे निवेदन तहसीलदार यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले.
सविस्तर वृत्त असे की, शासनाने अनुसूचित जाती जमाती व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २००१/१८९७/ प्र क्र ६४/०१/१६ ब दिनांक २५/५/२००४ च्या आदेशाच्या विरोधातील उच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये तत्कालीन शासनाकडून सढळपणे व पुराव्याच्या आधारे बाजू न मांडल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ वर दिनांक ४/८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये दिनांक २५/५/२००४ रोजीचा पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा शासन आदेश रद्द बदल ठरविला असल्याने मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्याच्या आरक्षित ३३ टक्के कोटयातील पदोन्नती रोखल्या असून मात्र खुल्या प्रवर्गातील पदांवर पदोन्नती सुरु ठेवल्या असल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यां मध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाच्या याबाबत च्या दि २५/५/२००४ चा आदेश हा मागासवर्गीय यांना पदोन्नती पासून व पदोन्नतीच्या संविधानिक अधिकार आणि प्रतिनिधित्व पासून वंचित ठेवत आहे तरी हा आदेश रद्द करावा,सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र -८,महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम २००१ नुसार पदोन्नतीच्या सर्व टप्यावर पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा आदेश निगर्मीत करण्यात यावा, मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकारी यांची थाबलेली पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ पुर्ववत सुरू करण्यात यावी, आदी मागण्यांचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांना अमळनेर तहसीलदार यांच्या मार्फत देण्यात आले.
याप्रसंगी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे तालुका अध्यक्ष वसंत बैसाने, प्रोटानचे तालुका अध्यक्ष डी ए सोनवणे, ता उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम माळी, उपजिल्हाध्यक्ष आर बी पाटील, जिल्हा महासचिव मिलिंद निकम आदी उपस्थित होते.
