नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती आर व्ही रविंद्र यांच्या नेत्रृत्वाखाली तीन सदस्यीय समितीच स्थापना केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पेगाससप्रकरणी करण्यात आलेल्या विविध आरोपांसदर्भात एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. पेगासस स्पायवेअरद्वारे राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर आहे. या समितीचे नेतृत्व सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. वी. रविंद्रन करणार आहेत. त्यांच्यासोबत या समितीमध्ये आलोक जोशी (माजी आयपीएस ऑफिसर), डॉ. संदीप ओबेरॉय यांचा समावेश असणार आहे.
तसेच तिघांची एक टेक्निकल कमिटी देखील असणार आहे. यामध्ये नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार चौधरी, अमृत विश्व विद्यापीठमचे प्रोफेसर डॉ. प्रभरण पी. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीचे डॉ. अश्विन अनिल गुमस्ते यांचा समावेश असणार आहे. आठ आठवड्यांनंतर या समितीला आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
पावसाळी संसद अधिवेशनच्या आदल्यादिवशी स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशभरातील नामांकित पत्रकारांचे फोन हॅक करून त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर या संभावित यादीत खुद्द माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह आणखी एका केंद्रीय मंत्री, तसेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमुलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, स्मृती इराणी व वसुंधरा राजे यांचे निकटवर्ती यांच्यासह काही उद्योजकांचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
इस्राईलमधील ‘एनएसओ ग्रुप’ कंपनीने पेगासस स्पायवेअर तयार केला आहे. पॅरिस येथील ‘फॉर्बिडन स्टोरीज’ आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थांनी ही बाब उघडकीस आणत ५० हजार मोबाईल क्रमांकाची यादीच तयार केली. ही माहिती त्यांनी जगभरातील इतर १६ वृत्तसंस्थांना दिली. या यादीनुसार शोध घेतल्यानंतर ५० देशांमधील एक हजारांहून अधिक जणांवर पाळत ठेवल्याबाबतचे पुरावे मिळाले. ‘एनएसओ’ने ज्यांना हे स्पायवेअर विकले होते, त्यांच्याकडूनच पाळत ठेवण्याचा प्रकार घडला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
