अमळनेर प्रतिनिधी । ग.स.सोसायटीची मुदत ६ जून,२०२० रोजी संपल्याने तसेच कार्यकारी मंडळाविरूद्ध अनेक तक्रारी व न्यायालयीन निकाल यांच्या अनुषंगाने पहिली सुनावणी १६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेली आहे. याचा आधार घेत ग.स.सोसायटीचे रावसाहेब पाटील, राजेंद्र साळूंखे तसेच प्रतिभा सुर्वे सर्व माजी संचालक यांचेसह विपीन पाटील भडगाव संभाजी पाटील पंकज बडगुजर प्रमोद देवरे, किशोर सोनवणे चोपडा यांचेसह अनेक सभासदांनी लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे.
निवेदनात ग.स.सोसायटी संचालक मंडळाने अमळनेर इमारतीची केलेली विक्रीबाबत संस्थेचे सभासद रावसाहेब पाटील यांनी 366/2017 अमळनेर दिवानी न्यायालयात क्रिमनल याचिका दाखल केलेली असून संस्थेचे सभासद राजेंद्रसिंग पाटील चाळीसगाव यांनी देखील नोकर भरतीवेळी संचालक मंडळाने व्यवस्थापन खर्चात दिशाभूल केल्याने संचालक मंडळाच्या गैरकारभाराविरूद्ध क्रिमिनल रिट पिटीशन 1887/2019 मे, उच्च न्यायालयात दाखल आहे. तसेच संचालक मंडळातील बहुतेक संचालकांनी आपली स्वतःचीच मुलांना संस्थेत नोकर भरतीवेळी सामावून घेतल्याने उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र 8788/2020 नुसार नोकरभरतीबाबत स्वयंस्पष्ट चौकशी अहवाल मागीतलेला आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार कायदा 1960 कलम 83 व 88 अन्वये संस्थेत झालेला गैरव्यवहार व अफरातफरबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी 15 सप्टेंबर 2017रोजी जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश बजावलेले आहेत. त्याचप्रमाणे पन्नास लाख बेनामी अपसंपदेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र 12/2019 रोजी गुन्ह्याशी संबिधित सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेले असून त्यामुळे सर्वच संचालक मंडळाची अँन्टी करप्शन ब्युरो जळगाव मार्फत चौकशी सुरू आहे. या सर्व बाबींमुळे संस्थेच्या सभासद दिप्ती योगेश सनेर यांच्या रिट याचिका क्र 5876/2020 नुसार न्यायालयाने आदेशित केल्याप्रमाणे संविधानाच्या कलम 243 ZJ व 243 ZK प्रमाणे सदर संस्थेवर प्रशासक नेमावा तसेच सभासद हिताचे निर्णय न घेणाऱ्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्यात येवू नये, अशी लेखी निवेदनाद्वारे मागणी अनेक सभासदानी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केलेली आहे.
