जळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या अधिसभेला विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहण्याची व सभेचे थेट प्रक्षेपण करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. जमील देशपांडे यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.
ॲड. जमील देशपांडे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या अधिसभा (सिनेट मीटिंग) या शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. या बैठकीत विद्यापीठाच्या कारभाराशी संबंधित विविध धोरणे, विद्यार्थ्यांशी निगडित निर्णय आणि प्रशासकीय बाबी निश्चित केल्या जातात. मात्र, या महत्त्वाच्या सभांना विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची संधी उपलब्ध नाही.
लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आपल्या देशाने अनेक सकारात्मक पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ
1. भारतीय संसद व विधानसभांचे कार्य थेट प्रक्षेपित होते: लोकसभा व राज्यसभेतील कामकाज देशभरातील नागरिकांना थेट पाहता येते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या कामकाजासाठी प्रेक्षक गॅलरीची सोय देखील आहे, जिथे नागरिकांना थेट सभागृहातील चर्चा पाहता येते.
2. न्यायालयीन प्रक्रिया देखील पारदर्शक केली जात आहे: सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालये यांचे कामकाज आता थेट प्रक्षेपणाद्वारे (Live Streaming) नागरिकांना पाहण्याची संधी मिळत आहे.
3. स्थानीय स्वराज्य संस्था देखील पारदर्शकतेस प्राधान्य देतात: महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील नागरिकांना बैठकींना हजर राहण्याची परवानगी असते.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये देखील अधिसभा बैठकींसाठी विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहण्याची व सभेचे थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल व विद्यापीठ प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत पारदर्शकता राहील. सिनेट सदस्य (अधीसभा सदस्य) विद्यार्थ्यांचे प्रश्न कसे व किती प्रभावीपणे मांडतात, हे प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना समजू शकेल.विद्यार्थ्यांमध्ये लोकशाही मूल्यांची रुजवात होईल व भविष्यात जबाबदार नागरिक व सक्षम नेतृत्व घडेल.शासन आणि विद्यापीठ प्रशासन यांच्यात जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव वाढेल.
तरी, आपण विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) व संबंधित शैक्षणिक संस्थांसोबत चर्चा करून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये अधिसभा बैठकीसाठी विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहण्याची अधिकृत परवानगी द्यावी तसेच सभेचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आहे.
