नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) हाथरस प्रकरणावरून राज्यभरात मोठा हिंसाचार घडण्याच्या सूचना गुप्तचर संघटनांकडून वारंवार मिळाल्या. या प्रकाराला जातीय रंग देण्यात येत असून दोन्ही बाजूचे लाखो समर्थक एकत्र जमून त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी पीडितेवर मध्यरात्रीनंतर घाईने अंत्यसंस्कार उरकण्यात आले, असे स्पष्टीकरण उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात करण्यात आले आहे.
हाथरस प्रकरणावरून जातीय विद्वेष पसरविण्याचे कट आखले जात आहेत. त्याला राजकीय पक्षांचा पाठींबा आहे. सफदरजंग रुग्णालयाबाहेर लाखो जणांचा जमाव धरणे धरून बसला आहे. या जमावाला चिथावणी देऊन राज्यात हिंसाचार घडविण्याचा डाव समाजविघातक शक्तींकडून केला जात आहे. त्यामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था स्थिती धोक्यात येऊ शकते, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला दि. २९ सप्टेंबर या दिवशी गुप्तचर संघटनांकडून मिळाल्या. त्याचा प्रमाणे दुसऱ्या दिवशी बाबरी पतन खटल्याचा निकाल अपेक्षित असल्याने त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून हिंसाचार भडकण्याची शक्यताही गुप्तचरांनी वर्तविली. त्यामुळे संभाव्य हिंसाचार टाळण्यासाठी पीडितेवर रात्री अडीच वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात आले, असे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
दि. २९- ३० च्या रात्री उशीरा पीडितेचा मृतदेह रुग्णवाहिकेतून तिच्या गावात आणण्यात आला. हा मृतदेह घरी घेऊन जाण्याची परवानगी तिच्या कुटुंबियांनी पोलिसांकडे मागितली. मात्र, त्याला प्रतिसाद देण्यात आला नाही. पोलिसांनी तिच्यावर परस्पर अंत्यसंस्कार केले. त्यावेळी पीडितेच्या कुटुंबियांना त्यांच्या घरात कुलुपबंद करून ठेवण्यात आले होते, असे आरोप पोलिसांवर करण्यात आले आहेत.
मात्र, कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी मध्यरात्री सर्व धार्मिक संस्कारांसह पीडितेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याबाबत कुटुंबियांची समजूत घालण्यात आली. याशिवाय हा मृतदेह शवविच्छेदनानंतर तब्बल २० तास तसाच पडून असल्याने त्यावर तातडीने अंत्यसंस्कार करणे गरजेचे होते, असा सरकारचा दावा आहे. ही परिस्थिती असाधारण आणि संवेदनशील असल्याने हा निर्णय घेणे भाग पडले, असे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
